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आखिर क्यों पतियों को छोड़कर प्रेमियों के साथ भागी 11 महिलाएं, जानें क्या हैं पूरा मामला ?

आमतौर पर कहा-सुना जाता है कि पत्नियां अपने पति के साथ सात फेरे लेते समय दुनिया भर का सुख-दुख बांटने की कसम खाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के महराजगंज में जो हुआ वो कभी किसी ने सुना या देखा नहीं. यहां एक साथ 11 महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर अपने....
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क्राइम न्यूज डेस्क !!! आमतौर पर कहा-सुना जाता है कि पत्नियां अपने पति के साथ सात फेरे लेते समय दुनिया भर का सुख-दुख बांटने की कसम खाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के महराजगंज में जो हुआ वो कभी किसी ने सुना या देखा नहीं. यहां एक साथ 11 महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गईं और वह भी तब जब उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा पहुंच गया। इस चौंकाने वाले मामले के खुलासे के बाद अब पुलिस न सिर्फ घर से भागी महिलाओं की तलाश कर रही है बल्कि पीएम आवास योजना की किस्त भी वसूलने में जुट गई है.

नौ गांवों से 11 महिलाएं भाग गईं

ये सनसनीखेज खबर महराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक के नौ गांवों से सामने आई है. इन नौ गांवों से 11 महिलाओं के अपने प्रेमियों के साथ फरार होने की खबर के बाद से हड़कंप मच गया है. दिलचस्प बात यह है कि जिन पतियों की पत्नियां उन्हें छोड़कर फरार हो गई हैं, उन सभी ने अब पुलिस से गुहार लगाई है कि न केवल उनकी पत्नियों की तलाश की जाए बल्कि पीएम आवास की दूसरी किस्त भी तत्काल प्रभाव से रोकने की व्यवस्था की जाए।

परिजनों को रिकवरी नोटिस मिलने का डर

इस संबंध में कुछ लोग सामने आकर अपनी आप बीती भी बता रहे हैं तो कुछ लोग शर्म के डर से अपनी बातें छुपा रहे हैं. परिजनों ने बताया कि पीएम आवास का पैसा आते ही उनकी बहू फरार हो गयी. इस चौंकाने वाले मामले के बाद इलाके के डीएम अनुनय झा ने कहा है कि यह मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है. इस घटना के खुलासे के बाद अब उन परिवारों के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि वे ऐसी स्थिति का सामना कैसे करें क्योंकि अब परिवार वालों को विभाग से रिकवरी नोटिस मिलने का डर सताने लगा है.

11 महिलाओं को पीएम आवास का पैसा मिला

लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें. बताया जा रहा है कि प्रशासन अब अपनी कार्रवाई करने की तैयारी में है. क्योंकि 11 महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त आई लेकिन सभी ने इसका दुरुपयोग किया। लाभुकों ने उस राशि का उपयोग आवास बनाने में नहीं किया. इसलिए अब उस ब्लॉक के विकास अधिकारी को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे लाभार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और पैसे की रिकवरी भी करें.

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