आम बजट में ओडिशा के लोगों का ध्यान नहीं रखा गया : नवीन पटनायक
नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस बजट से ओडिशा के लोगों को उम्मीद थी, लेकिन, कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला है।
पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2026 पर अपनी निराशा व्यक्त करता हूं। इस बजट में ओडिशा और उसके लोगों के लिए कोई खास फायदा नहीं दिया गया है। ओडिशा के लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार पैदा करने और राज्य को मिलने वाले अतिरिक्त आवंटन पर ध्यान देकर विकास को गति देगी। लेकिन राज्य को बहुत कम मिला है।
पूर्व सीएम ने ओडिशा में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि मैं ओडिशा में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। ओडिशा कई प्रमुख खनिजों का अग्रणी उत्पादक है और अपने समृद्ध संसाधनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में हमेशा योगदान देगा। खनिज समृद्ध क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा फिर से की गई है। लेकिन, यह एक दशक पुराना प्रस्ताव है, जिस पर जमीन पर कोई प्रगति नहीं हुई है।
नवीन पटनायक ने आगे लिखा कि ओडिशा के लोगों के लिए यह बहुत निराशा की बात है कि शहरों के बीच 'ग्रोथ कनेक्टर' के रूप में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा में ओडिशा शामिल नहीं है। ओडिशा भाजपा ने पहले भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट को रोक दिया था और लोगों की जरूरतों की अनदेखी हमेशा की तरह जारी है और यह काफी हैरान करने वाला है कि बौद्ध सर्किट के विकास के लिए पर्यटन केंद्रित योजना में हमारे डायमंड ट्रायंगल सहित कई बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल होने के बावजूद ओडिशा को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है।
पूर्व सीएम ने लिखा कि पूरे केंद्रीय बजट को देखने पर पता चलता है कि ओडिशा को आवंटन केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों को ले जाने के लिए मिल रहा है और जब राज्य के लोगों के फायदे के लिए संसाधन आवंटन की बात आती है तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब समय आ गया है कि राज्य भाजपा सरकार ओडिशा के लोगों की जिम्मेदारी ले और यह सुनिश्चित करे कि उन्हें केंद्र से उनका हक मिले। ओडिशा और उसके लोग केंद्रीय बजट से और बेहतर के हकदार हैं।
--आईएएनएस
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