'77वां या 78वां...' Republic Day 2026 को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन, जाने इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मनायेगा भारत 

भारत में गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि, लोगों के बीच एक जानी-पहचानी उलझन फिर से सामने आ गई है: क्या इस साल को 77वां या 78वां गणतंत्र दिवस माना जाना चाहिए? कई लोगों का मानना ​​है कि गिनती ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन गणतंत्र दिवस की नंबरिंग का लॉजिक अलग है। आइए इसे समझते हैं।

भारत गणतंत्र कब बना?

आधिकारिक तौर पर, भारत 26 जनवरी, 1950 को एक गणतंत्र बना। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इस ऐतिहासिक पल ने ब्रिटिश-युग के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935 की जगह ली और भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1950 को मनाया गया था।

गणतंत्र दिवस की गिनती कैसे की जाती है?

उलझन इसलिए होती है क्योंकि लोग घटनाओं की संख्या के बजाय बीते हुए सालों की संख्या गिनते हैं। गणतंत्र दिवस की गिनती इवेंट-आधारित सिस्टम पर होती है। इसका मतलब है कि 1950 में पहले सेलिब्रेशन से शुरू करके हर सेलिब्रेशन को गिना जाता है। एक बार जब यह तरीका अपनाया जाता है, तो नंबरिंग सीधी और लगातार हो जाती है। 26 जनवरी, 1950 पहला गणतंत्र दिवस था, 26 जनवरी, 1951 दूसरा था, और यह गिनती हर साल बिना रुके जारी रहती है। इस लॉजिक के अनुसार, 26 जनवरी, 2025 76वां गणतंत्र दिवस था, और 26 जनवरी, 2026 स्वाभाविक रूप से 77वां गणतंत्र दिवस होगा।

कुछ लोग क्यों सोचते हैं कि यह 78वां होना चाहिए?

बहुत से लोग 1950 और 2026 के बीच का अंतर निकालते हैं और मानते हैं कि गिनती बीते हुए सालों की संख्या के हिसाब से होनी चाहिए। यह तरीका गलत है क्योंकि पहला गणतंत्र दिवस 1950 में पहले ही मनाया जा चुका था। साल गिनना और इवेंट गिनना एक जैसा नहीं है।

गणतंत्र दिवस की गिनती पर आखिरी बात

2026 में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस मनाने में कोई गलती या टेक्निकल गड़बड़ नहीं है। नंबरिंग सही है क्योंकि पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया था, और तब से नंबरिंग एक साफ क्रोनोलॉजिकल क्रम में चल रही है।

गणतंत्र दिवस 2026 कहाँ मनाया जाएगा?

हर साल की तरह, 2026 में भी गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होगी। परेड में भारत की मिलिट्री ताकत, सांस्कृतिक विविधता और संवैधानिक मूल्यों को दिखाया जाएगा। इसमें अलग-अलग राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां, सशस्त्र बलों की मार्चिंग टुकड़ियां और छात्रों और सांस्कृतिक समूहों की भागीदारी होगी।