6 महीने तक विदेश यात्रा नहीं, लंच के लिए घर जाने से मना, पुडुचेरी में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश
पुडुचेरी, 3 जून (आईएएनएस)। ईंधन, बिजली और जरूरी संसाधनों का किफायती इस्तेमाल सुनिश्चित करने की कोशिश में पुडुचेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 6 महीने के लिए विदेश यात्रा पर रोक लगाई गई है और कर्मचारियों को लंच के लिए घर जाने से मना किया गया है।
पुडुचेरी के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अवर सचिव, एस. मुरुगेसन ने सभी सरकारी विभागों, दफ्तरों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में कहा गया है कि ये दिशा-निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन बचाने के उपायों के लिए किए गए आह्वान के बाद और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक के आधार पर जारी किए गए हैं।
सर्कुलर में यह सलाह दी गई है कि गैर-जरूरी विदेश यात्राएं, अध्ययन दौरे और परामर्श यात्राएं छह महीने की अवधि के लिए टाल दी जाएं। इसके अलावा, सर्कुलर में निर्देश दिया गया है कि सरकारी वाहनों का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए और ईंधन के खर्च को कम करने के लिए "वाहन पूलिंग" प्रणाली अपनाई जाए।
इसी तरह, अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे गैर-जरूरी आधिकारिक यात्राओं से बचें और जब भी संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतर-विभागीय बैठकें, समीक्षा सत्र और समन्वय बैठकें करें।
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को आधिकारिक कामों के लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा, इसमें बिजली बचाने की जरूरत पर जोर दिया गया है, जिसके लिए दफ्तरों में इस समय इस्तेमाल न हो रहे बिजली के उपकरणों, जिनमें लाइटें, एयर कंडीशनर और कंप्यूटर शामिल हैं, को तुरंत बंद कर देना चाहिए।
इसके अलावा, कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लंच ब्रेक के दौरान बेवजह दफ्तर परिसर से बाहर न जाएं और इसके बजाय अपना खाना दफ्तर में ही लाएं।
अवर सचिव एस. मुरुगेसन ने कहा है कि सभी विभागीय सचिवों, विभागों के प्रमुखों, दफ्तरों के प्रमुखों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि ये खर्च में कटौती के उपाय तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं, जिनका उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना, बिजली बचाना और सरकारी संसाधनों का कुशलता से इस्तेमाल करना है।
--आईएएनएस
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