नई दिल्ली : 13 दिन में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 330 जगहों का किया निरीक्षण, 72 मामलों में सख्त कार्रवाई
नई दिल्ली, 22 जनवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की प्रवर्तन टास्क फोर्स की 124वीं बैठक 21 जनवरी को हुई। इस बैठक में 7 जनवरी से 19 जनवरी तक, कुल 13 दिनों के दौरान एनसीआर में की गई प्रवर्तन और निरीक्षण गतिविधियों की समीक्षा की गई।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से बताया गया कि इस अवधि में आयोग की फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों ने वायु प्रदूषण से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों जैसे उद्योग, डीजल जनरेटर सेट, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कार्य, सड़क की धूल तथा बायोमास और नगर निगम कचरे के जमा होने और जलाने की घटनाओं का व्यापक निरीक्षण किया।
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड ने कुल 330 निरीक्षण किए, जिनमें 241 उद्योग, 22 डीजल जनरेटर सेट और 5 निर्माण एवं ध्वस्तीकरण स्थल शामिल थे। इसके अलावा सड़क की धूल और कचरे की स्थिति का आकलन करने के लिए 62 सड़कों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों में कुल 90 उल्लंघन पाए गए, जिनमें 66 उद्योगों से जुड़े, 2 डीजल जनरेटर सेट से संबंधित, 4 निर्माण स्थलों पर और 18 सड़क की धूल से जुड़े मामले थे। 330 निरीक्षणों में से 72 मामलों में सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई, जिसमें इकाइयों को बंद करना, डीजल जनरेटर सेट सील करना और कारण बताओ नोटिस जारी करना शामिल है। साथ ही, 9 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स को बंद करने की भी सिफारिश की गई।
इसके अलावा, 8 जनवरी को नोएडा की 23 सड़कों और 13 जनवरी को फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र की 127 सड़कों सहित कुल 150 सड़कों पर विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इनमें से 20 सड़कों पर भारी धूल, 34 पर मध्यम स्तर की धूल और 75 सड़कों पर कम धूल पाई गई। धूल नियंत्रण उपायों का पालन न होने पर 13 जनवरी को दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त को नोटिस जारी किया गया और एमसीडी के 5 जोनों से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
फ्लाइंग स्क्वॉड ने 14 जनवरी को उत्तरी दिल्ली में भी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें एमसीडी क्षेत्र के अंतर्गत बायोमास और नगर निगम कचरे को जलाने और डंप करने की घटनाओं की जांच की गई। इस दौरान 65 स्थानों का निरीक्षण किया गया, जहां 47 स्थानों पर बायोमास/कचरा जलाने और 18 स्थानों पर कचरा डंप करने की घटनाएं दर्ज की गईं।
इन सभी मामलों की रिपोर्ट संबंधित एजेंसियों को विस्तृत कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। 21 जनवरी तक कुल 25,232 इकाइयों, परियोजनाओं और संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिनके आधार पर 1,643 मामलों में उल्लंघन के कारण बंद करने के निर्देश जारी किए गए।
इनमें से 1,261 मामलों में नियमों के पालन की पुष्टि के बाद दोबारा संचालन की अनुमति दी गई है, जबकि 108 मामलों को अंतिम निर्णय के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डीपीसीसी को भेजा गया है।
--आईएएनएस
एएमटी/एबीएम