1 July New Rules: LPG से लेकर बैंकिंग और ईंधन तक बदल गए नियम, जानिए आम जनता की जेब पर क्या होगा असर 

आज से जुलाई का महीना शुरू हो गया है। जुलाई के महीने की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। LPG, ITR, क्रेडिट कार्ड, आधार, पासपोर्ट और कई अन्य सेवाओं से जुड़े नए नियम 1 जुलाई, 2026 से लागू हो गए हैं। इसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, खर्चों और ज़रूरी सेवाओं पर पड़ेगा। हालाँकि, कुछ नियम आम आदमी को राहत भी देंगे। इसलिए, हम सभी के लिए इन नियमों को समझना ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि आज, 1 जुलाई से लागू होने वाले इन बदलावों में कौन से नियम राहत देंगे और किनसे खर्च बढ़ सकता है।

LPG सिलेंडर सस्ते हुए
जुलाई महीने की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हुई है। इस साल पहली बार कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कम की गई है। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹183.50 तक की कटौती की गई है।

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इंडियन ऑयल की नई दरों के अनुसार, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर, जो पहले ₹3,113.50 में मिलता था, अब ₹2,930 में मिलेगा। हालाँकि, घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें कम हुईं
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद, प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इस कटौती के तहत, देश भर में नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की कमी की गई है।

पेट्रोल और डीज़ल पर लगी पाबंदियाँ हटाई गईं
देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सामान्य हो गई है। सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर लगी अस्थायी पाबंदियाँ हटा ली हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि अब सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के रिटेल पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री सामान्य रूप से होगी।ध्यान देने वाली बात है कि मिडिल ईस्ट संकट के दौरान, कीमतों को स्थिर रखने और कालाबाज़ारी को रोकने के लिए प्रति वाहन प्रति दिन डीज़ल की अधिकतम सीमा 200 लीटर तय की गई थी, जिसे अब हटा लिया गया है।

आधार अपडेट मुफ़्त होंगे
आज, यानी 1 जुलाई से आधार कार्ड के नियमों में बदलाव हुआ है। अब तक, आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए ₹75 की फीस लगती थी। लेकिन, नए नियमों के तहत, 1 जुलाई से आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करना पूरी तरह से मुफ़्त होगा। हालांकि, यह छूट सिर्फ़ आधार मोबाइल ऐप के ज़रिए किए गए ईमेल अपडेट पर ही लागू होगी। UIDAI ने लोगों को सलाह दी है कि वे mAadhaar ऐप की जगह नया आधार ऐप डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें।

क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
1 जुलाई से SBI और HDFC समेत कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहे हैं। SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकता है। वहीं, HDFC क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए खर्च की सीमा तय करेगा। इसका मतलब है कि लाउंज एक्सेस के लिए अब पिछली तिमाही में एक निश्चित राशि खर्च करनी पड़ सकती है।

पासपोर्ट बनवाना महंगा होगा
आज, 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। 36-पेज वाले पासपोर्ट के लिए अब आपको ₹1,500 की जगह ₹2,500 देने होंगे। तत्काल सेवा के तहत 36-पेज वाले पासपोर्ट के लिए आपको ₹5,000 देने होंगे। नए नियमों के अनुसार, बड़े 60-पेज वाले पासपोर्ट के लिए अब आपको ₹2,000 की जगह ₹3,500 देने होंगे। अर्जेंट पासपोर्ट के लिए आपको ₹6,000 देने होंगे।

नई EV पॉलिसी
आज, 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में नई EV पॉलिसी लागू होगी। इस पॉलिसी के तहत EV वाहन खरीदने वालों को भारी छूट और सब्सिडी मिलेगी। सरकार अगले चार वर्षों में इस पॉलिसी पर ₹7,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेगी। नई EV पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।

रेलवे ने नियम कड़े किए

रेलवे ने 1 जुलाई से अपने नियमों को और सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत, बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है; पहले बिना टिकट यात्रा करने पर पूरा किराया और ₹250 का चार्ज लगता था, लेकिन अब यह ₹500 हो गया है। इसके अलावा, ट्रेनों में प्रतिबंधित सामान ले जाने पर जुर्माना बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है।

**ITR फाइल करने की आखिरी तारीख**

नए फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इसलिए, आखिरी समय का इंतज़ार करने के बजाय तुरंत रिटर्न फाइल करने की सलाह दी जाती है।

**'फसल बीमा माह' की शुरुआत**

1 जुलाई से 'फसल बीमा माह' अभियान भी शुरू हो गया है। इस अभियान का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जोड़ना है, जो प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित बारिश, ओलावृष्टि और अन्य खतरों से होने वाले नुकसान के लिए आसानी से मुआवज़ा देती है। यह देशव्यापी अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा।