एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में क्या होता है अंतर? जानें किसमें मिलता है सबसे ज्यादा फायदा
सेवानिवृत्ति योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय है। उचित योजना से भविष्य की कई कठिनाइयां कम हो सकती हैं। सभी लोग अपनी नौकरी के दौरान ही पेंशन की योजना बनाते हैं। भले ही वे सरकारी कर्मचारी ही क्यों न हों। वर्तमान में भारत में नए सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है।इसलिए 22 दिसंबर 2003 से पहले भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है। 1 अप्रैल 2025 के बाद देश में कर्मचारी चाहें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत भी पेंशन ले सकते हैं। आइये हम आपको बताते हैं। तीनों पेंशन योजनाओं में क्या अंतर है और कौन सी योजना सबसे अधिक लाभ प्रदान करती है?
एकीकृत पेंशन योजना इस वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी। जो उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगा। इस पेंशन को पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यदि कर्मचारी मर जाएं. तो उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा।इसके अलावा जो लोग 10 साल तक काम करते हैं। उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन भी मिलेगी। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहेगी। इस पेंशन योजना के तहत सरकार 18.4 प्रतिशत का अंशदान देगी। जबकि कर्मचारियों को मूल वेतन और डीए का संयुक्त 10% अंशदान देना होगा। इसी अंशदान के आधार पर यूपीएस के तहत पेंशन दी जाएगी।
एनपीएस योजना की बात करें तो निजी से लेकर सरकारी कर्मचारी तक कोई भी इसका लाभ ले सकता है। एनपीएस में वेतन का 10 प्रतिशत कटौती होती है। एनपीएस शेयर बाजार से जुड़ी योजना है। इसमें अंशदान करने पर सेवानिवृत्ति के समय 60% तक राशि एकमुश्त दी जाती है तथा शेष 40% राशि वार्षिकी के रूप में दी जाती है।ओपीएस की बात करें तो ओपीएस में केंद्रीय कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर गारंटीड पेंशन दीती है। जो कर्मचारी कम से कम 10 वर्षों से कार्यरत हैं, वे ओ.पी.एस. लेने के पात्र हैं। इसमें महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है। कर्मचारियों को इसमें कोई अंशदान नहीं करना पड़ता है। न ही सेवा के दौरान इसके लिए उनके वेतन से कोई कटौती की जाती है। यह जीपीएफ सुविधा भी प्रदान करता है। हालांकि, आपको बता दें कि इसका लाभ केवल 22 दिसंबर 2003 से पहले भर्ती हुए कर्मचारी ही उठा सकते हैं।
यदि कोई सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना यानि ओपीएस के तहत पेंशन लेने के लिए पात्र है। तो सबसे अच्छा ओपीएस उसके लिए है। क्योंकि इसके लाभ अधिक हैं। सरकारी कर्मचारियों के अलावा निजी कर्मचारी भी एनपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं है लेकिन निवेश के आधार पर रिटर्न मिलता है। अगर यूपीएस की बात करें तो इसमें सरकार की ओर से भी योगदान दिया जाता है। यानी यूपीएस, ओपीएस के बाद दूसरी सबसे अच्छी पेंशन योजना है। कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर गणना करके कोई भी पेंशन योजना चुन सकते हैं।
