भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं चलाती है। सरकार की इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता है. सरकार की अधिकांश योजनाएँ जनता की आवश्यकताओं पर आधारित हैं। सरकार ने साल 2020 में स्वामित्व योजना लॉन्च की थी. इस योजना के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाना था।
भारत में आज भी बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। स्वामित्व योजना के माध्यम से भारत सरकार उन लोगों को उनकी जमीन का अधिकार देती है। आइए आपको बताते हैं कि स्वामित्व योजना के क्या फायदे हैं और इस योजना के नियम क्या हैं।
भारत का एक बड़ा भाग अभी भी ग्रामीण है। ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन के कागजात नहीं हैं. यहां रहने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन पर मालिकाना हक का दावा करते आ रहे हैं। और यही वजह है कि गांव में जमीन विवाद काफी देखने को मिले हैं. कई बार तो झगड़ा थाने तक भी पहुंच चुका है। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है और न ही कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की गई है।
लेकिन अब भारत सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन पर बने घरों को मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की है, इस योजना के तहत एक सर्वेक्षण किया जा रहा है और उसके बाद घर के मालिक को संपत्ति कार्ड दिया जाता है । है यानी उनके पास अपने घर का वैध दस्तावेज होगा.
भारत सरकार की स्वामित्व योजना से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। जिन्होंने अपनी जमीन पर घर बना लिया है. उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि घर उनका है. भारत सरकार सर्वे कर उन लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड सौंपेगी. जिससे वह यह साबित कर सकेगा कि यह उसका है। सरकार की इस योजना से कितने लोगों को फायदा होगा, ये आंकड़ा आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है. आपको बता दें कि इस योजना के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाएगा।