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क्या है PM Shri Yojana? कैसे होता है स्कूलों का चयन हर महीने कर रही है करोड़ों का खर्चा

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 भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। कुछ योजनाएं देश के नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लाई जाती हैं। तो वहीं लोगों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुछ योजनाएं संचालित की जाती हैं। शिक्षा हर किसी के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक शिक्षित व्यक्ति देश को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देता है।

भारत में बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में अमीर-गरीब सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। भारत में ऐसे कई स्कूल हैं जिनका निर्माण कई साल पहले हुआ था। इन स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री विद्यालय योजना शुरू की गई है। आइए आपको बताते हैं कि इसमें विकसित होने वाले स्कूल आम स्कूलों से कैसे अलग होंगे।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में एक योजना शुरू की गई थी। जिसका नाम पीएम श्री यानि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया रखा गया जिसे पीएम श्री स्कूल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी। योजना के तहत सरकार द्वारा 14500 स्कूलों का विकास किया जाएगा। यानी ये स्कूल आधुनिक तकनीक के तहत बनाए जाएंगे.

इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी। ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। इस योजना से 20 लाख छोटे बच्चों को फायदा होगा। योजना के बजट की बात करें तो यह पूरा प्रोजेक्ट 27360 करोड़ रुपये का है। 5 साल के इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार 18128 करोड़ रुपये देगी. बाकी खर्च राज्य सरकारें उठाएंगी.

अब अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो इनमें पढ़ने वाले छात्रों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं. जितना प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मिलता है. लेकिन भारत सरकार की पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों को आधुनिक तकनीक से विकसित किया जाएगा। इससे भौतिक बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। क्लास रूम को बेहतर बनाया जायेगा. प्रयोगशाला की व्यवस्था की जायेगी.

बच्चों को विभिन्न विषयों का व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। इसमें वीआर हेडसेट, मल्टीपल लैंग्वेज पेन ट्रांसलेटर, वीडियो रिकॉर्डिंग लैब और खेलों के लिए अच्छे परिसर भी होंगे। इसके साथ ही योजना के तहत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा।
 

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