यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, घुड़दौड़ महंगी हो सकती है। जीएसटी काउंसिल जल्द ही इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगा सकती है. जानकारी के मुताबिक 11 जुलाई को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है. हालाँकि, गोवा इस कर दर को कम करने की मांग कर रहा है और 28 प्रतिशत जीएसटी से असहमत है। जीओएम ने तीनों खेलों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी है.
आपको बता दें कि 11 जुलाई को जीएसटी बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी. कैसीनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर कर संबंधी मुद्दों की जांच के लिए मंत्रियों का समूह (जीओएम) 28% जीएसटी पर सहमत हुआ है। जीओएम इन तीनों खेलों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाना चाहता है. 11 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली काउंसिल यह भी फैसला कर सकती है कि क्या ये तिकड़ी सट्टेबाजी और जुए के दायरे में आएगी...
ये मंत्री जीएसटी बैठक में शामिल हैं
जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं. मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह में आठ राज्यों... पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र के सदस्य शामिल हैं। जीएसटी बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए जाने की संभावना है। इसके अलावा इस बात पर भी फैसला लिया जाएगा कि ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (जीजीआर) पर टैक्स लगाया जाए या नहीं।
गोवा ने दिया ये सुझाव
गोवा ने कैसीनो के कुल गेमिंग राजस्व पर 28 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों द्वारा लगाए जाने वाले प्लेटफॉर्म शुल्क और सेवा शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए। गोवा ने यह भी सुझाव दिया कि रिवार्ड पूल में योगदान को आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए और उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र और तेलंगाना ने कहा कि यदि जीएसटी परिषद निर्णय लेती है कि तीन गतिविधियां सट्टेबाजी और जुए के कार्रवाई योग्य दावों के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो जीजीआर पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र ने कहा कि तीनों सप्लाई पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाना चाहिए. हुनर के नाम पर या किसी और चीज में कोई अंतर नहीं होना चाहिए.