भारत के नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार व्यक्तिगत लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाती है। सरकार महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के हित के लिए नई-नई योजनाएं लाती रहती है।करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को आवश्यक पात्रता भी पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको सही दस्तावेजों की भी आवश्यकता है। इसके बिना आप इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
लेकिन इसके बावजूद भी कई अपात्र लोग इन योजनाओं का लाभ उठाते रहते हैं. सरकार कई आर्थिक लाभ वाली योजनाएं भी चलाती है. जिसमें लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे लाभ उठाते हैं. उन पर कार्रवाई हो सकती है. आइए जानते हैं पूरी खबर.केंद्र सरकार की ओर से कई जरतमंद लोगों को कई योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास फर्जी दस्तावेज होते हैं और वे फर्जी तरीकों से इन योजनाओं का फायदा उठाते हैं. सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और अन्य योजनाएं जिनमें लाभार्थियों को वित्तीय लाभ दिया जाता है। लोग फर्जी तरीके से योजनाओं में अपना नामांकन करा लेते हैं।
और सरकारी खजाना लूट लेते हैं. अब सरकार ऐसे लोगों पर नकेल कस रही है. सरकार के नुमाइंदों द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास योजना का पत्र नहीं है लेकिन फिर भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. उन लोगों को इन योजनाओं से बाहर किया जा रहा है. साथ ही इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का वित्तीय लाभ लेने वाले ऐसे लोगों की पहचान कर सरकार उनसे वसूली भी करती है. इन लोगों ने सरकारी योजनाओं से आर्थिक लाभ लिया है. एक लोगो से बाद में अन्य रूपी की हिंदी है।यदि कोई फर्जीवाड़ा कर सरकारी योजनाओं का लाभ लेता है। तो सरकार उन पर कार्रवाई करती है. लेकिन संविधान में ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा के तौर पर जेल भेजने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. हालाँकि अगर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है. तो अपराधी को जेल भी भेजा जा सकता है.