DA Hike कर्मचारियों के डीए को लेकर केंद्र सरकार ने की बड़ी घोषणा, जानिए अब तक कितना और कब बढ़ा डीए ?

यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। डीए बढ़ोतरी और डीआर बढ़ोतरी का उनका इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अगले महीने यानी सितंबर में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दे सकती है.
केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का इंतजार है
दरअसल, केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है। पहला संशोधन 1 जनवरी से और दूसरा 1 जुलाई से लागू होगा. महंगाई भत्ते में अंतिम संशोधन की घोषणा होली से पहले 24 मार्च 2023 को की गई थी, जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। उस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया था. इसके बाद DA 38 से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है.
सितंबर में कर्मचारियों को कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है
वहीं, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते में एक और बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सरकार अगले महीने यानी सितंबर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.
AICPI इंडेक्स के आंकड़े पर DA में बढ़ोतरी
आपको बता दें कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई का बोझ कम करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए डीए यानी महंगाई भत्ता देती है। सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एआईसीपीआई इंडेक्स डेटा के आधार पर साल में दो बार हर 6 महीने में इसकी गणना करती है। महंगाई भत्ते की गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन पर की जाती है।
सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4 या 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, AICPI इंडेक्स डेटा के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ सकता है. हालांकि इस बार महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा ये सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा.
डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है
अगर इस बार भी महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया जाता है तो यह मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. इसके केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 8000 रुपये से लेकर 27000 रुपये सालाना तक बढ़ सकती है.