सरकार ने GST को लेकर किया ये बड़ा फैसला, जल्द बदल जायेंगे इससे जुड़े ये नियम  

यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! सरकार फर्जी जीएसटी रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावा करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार जीएसटी रिटर्न फॉर्म में सुधार या संपादन की सुविधा बंद कर सकती है क्योंकि एजेंसियों की जांच में संपादन सुविधा के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का खुलासा हुआ है।

व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं

वर्तमान में, एक बार जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के बाद, इसे दोबारा संशोधित या सही करने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हाल ही में जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 1 और आईटीसी को जीएसटीआर 3बी में संशोधन करने का निर्णय लिया है। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को एडिट करने की सुविधा शुरू की गई है. अब सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार जल्द ही जीएसटी रिटर्न में संशोधन या संशोधन की सुविधा बंद कर सकती है। हालांकि, टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस सुविधा के बंद होने से व्यापारियों की मुश्किल बढ़ जाएगी.

44 हजार करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी उजागर

दरअसल, सरकार पिछले साल मई से जीएसटी चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। जांच में अब तक 44 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है. साथ ही 29,273 फर्जी कंपनियों का भी पता चला है, जिनके जरिए फर्जी इनवॉयसिंग कर जीएसटी की चोरी की जाती थी। इस अभियान में 121 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. जीएसटी से बचने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों में जीएसटी रिटर्न में संशोधन करने की सुविधा का इस्तेमाल भी सामने आया है।

कारोबारी काफी समय से आयकर की तर्ज पर जीएसटी रिटर्न संशोधित करने की सुविधा की मांग कर रहे हैं। सरकार इस पर विचार भी कर रही है, लेकिन रिटर्न में संशोधन की छोटी सी सुविधा जिसका जीएसटी चोरों ने जमकर दुरुपयोग किया, अब ईमानदारी से जीएसटी चुकाने वाले व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।