सरकारी शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा! यूपी में 60 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPSSC) का ई-रिक्विजिशन पोर्टल शुरू हो गया है, जिससे राज्य के सरकारी स्कूलों में 60,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ़ हो गया है। राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी ज़िलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने ज़िलों में खाली पड़े शिक्षक पदों की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती अभियान शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि विभाग लंबे समय से खाली पड़े इन पदों को भरने के लिए तेज़ी से काम कर रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे राज्य में शिक्षकों के लगभग 60,000 पद खाली हैं। इनमें से 11,508 पद शहरी स्कूलों में हैं, जबकि लगभग 48,000 पद ग्रामीण स्कूलों में हैं। शहरी इलाकों में खाली पदों की जानकारी विभाग पहले ही आयोग को सौंप चुका है और अब ग्रामीण इलाकों में खाली पदों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इस भर्ती अभियान की एक अहम बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की भर्ती लंबे अंतराल के बाद हो रही है।
उम्र सीमा क्या है?
उम्र सीमा की बात करें तो, भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा 40 साल तय की गई है। OBC, SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल तक की छूट दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिलेगा।
परीक्षा का पैटर्न क्या होगा?
परीक्षा पैटर्न से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, इस बार भर्ती परीक्षा में कुछ बदलाव हो सकते हैं। परीक्षा के ऑब्जेक्टिव या MCQ-बेस्ड होने की संभावना है; उम्मीदवारों को हर सवाल के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे और उन्हें सही विकल्प चुनना होगा। परीक्षा की अवधि लगभग दो घंटे होने की उम्मीद है। पता चला है कि परीक्षा सितंबर 2026 तक आयोजित की जा सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही होगी।
डिजिटल रिकॉर्ड बनाना
भर्ती प्रक्रिया के दौरान पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी खास ज़ोर दिया जा रहा है। ई-रिक्विजिशन पोर्टल के ज़रिए सभी खाली पदों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिससे खाली पदों की सही संख्या और उनकी स्थिति के बारे में स्पष्टता बनी रहेगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की अनियमितता की संभावना कम होगी।