कर्नाटक कोविड घोटाला: जस्टिस डी’कुन्हा आयोग ने अंतिम रिपोर्ट सौंपी, सार्वजनिक करने की सिफारिश
बेंगलुरु, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक में कोविड-19 काल के दौरान हुई मौतों और मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे जस्टिस माइकल डी’कुन्हा आयोग ने बुधवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। साथ ही आयोग ने इस रिपोर्ट को जनहित में सार्वजनिक करने की सिफारिश भी की है।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माइकल डी’कुन्हा, जो मेडिकल प्रोक्योरमेंट और कोविड-19 मौतों की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष थे, ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मौजूदगी में मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को रिपोर्ट सौंपी।
रिपोर्ट में आयोग ने कहा है, “हालांकि आयोग ने रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा है, लेकिन विषय से जुड़े व्यापक जनहित, सार्वजनिक खरीद प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए सरकार को इस रिपोर्ट को शीघ्र सार्वजनिक करने पर विचार करना चाहिए।”
इससे पहले जस्टिस डी’कुन्हा आयोग ने एक अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। अंतरिम रिपोर्ट के निष्कर्षों की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति भी बनाई गई थी।
हालांकि बाद में कर्नाटक सरकार ने कोविड घोटाले की जांच आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दी। सूत्रों के अनुसार, इस फैसले का कारण यह था कि जांच में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राजनेता शामिल होने की आशंका के चलते कोई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसआईटी का नेतृत्व करने को तैयार नहीं था।
कर्नाटक कांग्रेस का आरोप है कि जस्टिस माइकल डी’कुन्हा आयोग की रिपोर्ट ने राज्य में कोविड महामारी के दौरान भाजपा सरकार द्वारा की गई कथित गड़बड़ियों को उजागर किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहले ही भाजपा पर आरोप लगा चुके हैं कि उसने कोविड काल में “लाशों पर भी भ्रष्टाचार” किया।
मुख्यमंत्री ने कहा था, “इस अपराध के लिए भाजपा और उसके नेताओं को कोई भगवान भी माफ नहीं करेगा। जनता को भी उन्हें माफ नहीं करना चाहिए।”
सिद्धारमैया ने यह भी आरोप लगाया था कि कोविड महामारी के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बी. श्रीरामुलु चीन से पीपीई किट आयात में भ्रष्टाचार में शामिल थे।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि जस्टिस डी’कुन्हा आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि भाजपा शासनकाल में कोविड महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ।
उन्होंने कहा, “हमने विपक्ष में रहते हुए भी ये मुद्दे उठाए थे और अब उनकी पुष्टि हो गई है।”
पाटिल ने आरोप लगाया कि महामारी के दौरान मेडिकल उपकरण और सामग्री बाजार दर से कहीं अधिक कीमत पर खरीदी गई। उन्होंने कहा, “भाजपा ने संकट से मुनाफा कमाया और डी’कुन्हा समिति की रिपोर्ट में लगभग 49 करोड़ रुपये की वसूली की सिफारिश की गई है।”
मंत्री ने मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, जिनमें पीपीई किट, सीटी स्कैनर और वेंटिलेटर की खरीद शामिल है। उन्होंने बताया कि पूर्व विभागीय सचिवों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
उन्होंने यह भी दावा किया कि किदवई अस्पताल में आरटी-पीसीआर जांच में 200 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी हुई है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि जस्टिस डी’कुन्हा द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट अंतरिम है और अंतिम रिपोर्ट में और भी मामलों के उजागर होने की संभावना है।
वहीं, भाजपा नेताओं ने जस्टिस डी’कुन्हा पर कांग्रेस पार्टी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यह आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने उनके खिलाफ राज्यपाल से शिकायत की।
पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, “यह एक पुराना मामला है। कोविड महामारी के दौरान सब कुछ कानून के दायरे में किया गया था। दुर्भावना से विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसका उन्हें कोई लाभ नहीं होगा।”
येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कोई गलती नहीं हुई और सभी ने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उन्होंने कहा, “इतनी जांचों के बावजूद हमारे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है। कांग्रेस जबरन कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलेगी।”
--आईएएनएस
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