लोगों तक कबतक पहुंचेगी Satellite Internet की सुविधा ? ब्रॉडबैंड से कितना सस्ता या महंगा होगा डेटा प्लान का खर्च
भारत का सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है। ज़रूरी रेगुलेटरी मंज़ूरी मिलने के बाद, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, स्टारलिंक और अब अमेज़न जैसी कंपनियाँ पूरे देश में सेवाएँ शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। आने वाले महीनों में कमर्शियल सेवाएँ चरणों में शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन मुकेश अंबानी, एलन मस्क और दूसरी कंपनियों के बीच प्राइस वॉर (कीमतों को लेकर होड़) शुरू हो सकती है। इस बीच, आइए देखते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट आम लोगों तक कब पहुँचेगा और डेटा प्लान कितने सस्ते होंगे।
सैटेलाइट इंटरनेट कब उपलब्ध होगा?
कंपनियों के गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप पूरा करने, स्पेक्ट्रम आवंटन सुरक्षित करने और रेगुलेटरी नियमों का पालन करने के बाद सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएँ चरणों में शुरू होने की उम्मीद है। जियो, एयरटेल-समर्थित वनवेब और स्टारलिंक को पहले ही ज़रूरी मंज़ूरी मिल चुकी है। वहीं, अमेज़न का प्रोजेक्ट कुइपर 2027-28 तक बड़े पैमाने पर रोलआउट का लक्ष्य बना रहा है।
रोलआउट में इतना समय क्यों लगा?
सबसे बड़ी बाधा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटित करने के तरीके पर निर्णय लेना था। रिलायंस जियो ने नीलामी-आधारित आवंटन की वकालत की थी, जबकि स्टारलिंक ने प्रशासनिक आवंटन पर ज़ोर दिया था। आखिरकार, सरकार ने प्रशासनिक आवंटन का विकल्प चुना, जिससे कंपनियों के लिए अपनी कमर्शियल तैयारियों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया।
बड़ी कंपनियाँ कैसे तैयारी कर रही हैं?
रिलायंस जियो ने मीडियम अर्थ ऑर्बिट (MEO) सैटेलाइट का उपयोग करके 'जियोस्पेसफाइबर' (JioSpaceFiber) लॉन्च करने के लिए SES के साथ साझेदारी की है और पूरे भारत में लगभग 20 से 22 गेटवे स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 5 Tbps होगी। एयरटेल ने यूटेलसैट वनवेब (Eutelsat OneWeb) के साथ साझेदारी की है - जो पहले से ही विश्व स्तर पर 600 से अधिक लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट संचालित करता है - और गुजरात और तमिलनाडु में गेटवे स्टेशन स्थापित कर चुका है। स्टारलिंक विश्व स्तर पर 4,400 से अधिक LEO सैटेलाइट संचालित करता है और भारत में अपने संचालन के लिए लगभग 9-10 गेटवे स्टेशन तैयार कर रहा है। अमेज़न के प्रोजेक्ट कुइपर के 2027-28 तक अपने सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है।
सैटेलाइट इंटरनेट की कीमत कितनी हो सकती है?
जियो को उम्मीद है कि वह ₹500 से ₹1,000 तक के मासिक प्लान पेश करके ग्राहकों के एक बड़े आधार को लक्षित करेगा। इसके अलावा, सैटेलाइट उपकरणों पर भारी सब्सिडी दी जाएगी। हर घर के लिए अलग-अलग डिश लगाने के बजाय, जियो अपने एयरफाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े साझा सैटेलाइट गेटवे के माध्यम से गाँवों को सेवा देने की योजना बना रहा है। स्टारलिंक प्रीमियम ग्राहकों और दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले यूज़र्स को टारगेट करेगा; ग्राहकों को ₹30,000 से ₹34,000 कीमत का हार्डवेयर खरीदना पड़ सकता है, और मंथली अनलिमिटेड प्लान की कीमत ₹3,000 से ₹4,200 के बीच हो सकती है। कंपनी लॉन्च के समय प्रमोशनल प्लान और फ्री ट्रायल ऑफर भी पेश कर सकती है। एयरटेल का वनवेब (OneWeb) आम घरों के बजाय मुख्य रूप से एंटरप्राइज़ क्लाइंट्स, सरकारी एजेंसियों, डिफेंस, एविएशन, शिपिंग और बैंकिंग सेक्टर पर फोकस करेगा।
सरकार की भूमिका
टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सैटेलाइट ऑपरेटर्स पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का लगभग 5% स्पेक्ट्रम यूसेज फ़ीस और सालाना अर्बन सब्सक्राइबर लेवी लगाने पर विचार कर रहा है। इस चार्ज का सीधा असर ग्राहकों को दी जाने वाली कीमतों पर पड़ेगा।
सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं
सैटेलाइट ऑपरेटर्स इंटर-सैटेलाइट लिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो सैटेलाइट्स को स्पेस में लेज़र लिंक के ज़रिए एक-दूसरे से कम्युनिकेट करने की सुविधा देते हैं। इससे सुरक्षा और मॉनिटरिंग से जुड़ी कुछ चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। नतीजतन, बड़े पैमाने पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने से पहले भारत के डेटा रेगुलेशंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करना ज़रूरी हो जाता है।
क्या भविष्य में कीमतें कम हो सकती हैं?
कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन की वजह से अगले कुछ सालों में सैटेलाइट इंटरनेट की कीमतें काफी कम हो सकती हैं। जब अमेज़न का प्रोजेक्ट भारतीय बाज़ार में आएगा, तो कंज्यूमर्स के लिए टैरिफ 30% से 40% तक कम हो सकते हैं। इससे दूर-दराज़ और कम सुविधा वाले इलाकों में रहने वाले घरों के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ज़्यादा किफायती हो जाएगा।