कब और कितनी घूस मांगी गई? एक क्लिक में सामने आएगा पूरा रिकॉर्ड, भारतीय छात्र की वेबसाइट ने मचाई हलचल

आपने देखा होगा कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वत मांगी जाती है। रिश्वत मांगना और देना दोनों ही अपराध हैं, फिर भी लोग अक्सर इनकी रिपोर्ट नहीं करते। भारत में सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए एक भारतीय छात्र ने एक वेबसाइट बनाई है। यह साइट खुद को नागरिकों के लिए एक फ्री, कम्युनिटी-आधारित प्लेटफॉर्म बताती है, जहाँ वे सरकारी दफ्तरों में मांगी गई या मना की गई रिश्वत की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

इस वेबसाइट का नाम Bribes.fyi है। यह शिकायतों को विभाग, शहर और राज्य के हिसाब से व्यवस्थित करती है, जिससे सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के मामलों का डेटा आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साइट को B.Tech के छात्र आर्यन निषाद ने बनाया है। डोमेन की जानकारी से पता चलता है कि इसे NameCheap Inc. ने रजिस्टर किया था और साइट 2 जुलाई को लाइव हुई थी। इसके डिज़ाइन से लगता है कि इसे AI की मदद से बनाया गया है।

**Bribes.fyi पर शिकायतें दर्ज करना**

कोई भी व्यक्ति Bribes.fyi पर रिश्वतखोरी की घटना की जानकारी दर्ज कर सकता है। यूज़र्स को बस कुछ बुनियादी जानकारी देनी होती है, जैसे कि संबंधित सरकारी विभाग, कथित तौर पर मांगी गई रकम और वह शहर जहाँ घटना हुई। जानकारी सबमिट करने के बाद, यह साइट पर एक गुमनाम पोस्ट के तौर पर दिखाई देती है।

साइट पर मौजूद एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेल डीड (बिक्री विलेख) रजिस्टर करने के लिए हर नए फ्लैट खरीदार से ₹35,000 लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक, बिल्डर ने सभी खरीदारों से कैश इकट्ठा किया और उसे सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दिया। Bribes.fyi का कहना है कि अब तक प्लेटफॉर्म पर 251 शहरों से 616 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। हालाँकि, साइट यह भी स्पष्ट करती है कि ये आंकड़े यूज़र्स द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट पर आधारित हैं और इन्हें पूरे भारत में भ्रष्टाचार की वास्तविक दर का सटीक पैमाना नहीं माना जाना चाहिए।

अलग-अलग विभागों में रिश्वतखोरी के मामलों की तुलना
यह वेबसाइट सिर्फ़ शिकायतें दर्ज करने की सुविधा ही नहीं देती; यह यूज़र्स को अलग-अलग विभागों और शहरों में दर्ज मामलों को देखने की भी सुविधा देती है। Bribes.fyi पर एक मैप भी उपलब्ध है, जो देश भर में दर्ज रिश्वतखोरी के मामलों की संख्या दिखाता है। इससे अलग-अलग इलाकों से दर्ज मामलों का सार्वजनिक रिकॉर्ड मिलता है।

वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, जिनकी संख्या 337 है। इसके बाद RTO से जुड़ी 88 रिपोर्ट और रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से जुड़ी 69 रिपोर्ट हैं। 43 रिपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस से जुड़ी हैं, जबकि 29 रिपोर्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ी हैं। वेबसाइट के अनुसार, लगभग 38 प्रतिशत रिपोर्ट में रिश्वत देने से इनकार करने का ज़िक्र है। कुछ मामलों में, लोगों ने दावा किया कि रिश्वत देने से इनकार करने के बावजूद उन्हें ज़रूरी सरकारी सेवा मिल गई।

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया
Bribes.fyi ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। इंडिया सबरेडिट पर कई लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। एक यूज़र ने इसे एक अहम प्लेटफ़ॉर्म बताया और कहा कि यह अब तक बनाए गए सबसे असरदार प्लेटफ़ॉर्म में से एक बन सकता है। एक और यूज़र ने टिप्पणी की कि हालाँकि यह एक अच्छी पहल है, लेकिन कुछ लोग रिश्वतखोरी का बचाव करने की कोशिश करते हैं और इसे आम बात मानते हैं।

एक यूज़र ने वेबसाइट के वेरिफिकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए और तर्क दिया कि किसी अनुभव को "असली" बताने के लिए बस एक बॉक्स पर टिक करना काफ़ी वेरिफिकेशन नहीं है। हालाँकि, Bribes.fyi में एक वेरिफिकेशन सिस्टम शामिल है; इसका मतलब है कि अगर किसी खास डिपार्टमेंट या सरकारी ऑफिस के ख़िलाफ़ एक जैसे कई मामले रिपोर्ट किए जाते हैं, तो दूसरे यूज़र इन घटनाओं के पैटर्न की पुष्टि कर सकते हैं।