TRAI ने विदेशी SIM इस्तेमाल करने वाले IoT डिवाइस पर उठाया कदम, Export-Based डिवाइस निर्माताओं के लिए जरूरी अपडेट

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण सिफारिश जारी की, जो खास तौर पर सिर्फ़ एक्सपोर्ट के लिए बनाए गए IoT और मशीन-टू-मशीन (M2M) डिवाइस से संबंधित है। इसमें इन डिवाइस में विदेशी टेलीकॉम कंपनियों के SIM और eSIM कार्ड के इस्तेमाल के लिए एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया गया है।

TRAI का यह फैसला DoT के अनुरोध पर आया है
यह सिफारिश संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) के अनुरोध के बाद आई है। DoT ने TRAI से एक्सपोर्ट के लिए बनाए गए M2M और IoT डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले विदेशी SIM/eSIM कार्ड के आयात, बिक्री और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने या रिन्यू करने की शर्तों को स्पष्ट करने के लिए कहा था।

तेजी से बढ़ते सेक्टर के लिए हल्का रेगुलेशन
TRAI ने माना कि IoT और M2M सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और अब तक एक स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी थी। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनियों पर अनावश्यक बोझ डालने से बचने के लिए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत एक "लाइट-टच" ऑथराइजेशन सिस्टम का प्रस्ताव दिया गया है।

नई कैटेगरी: ‘इंटरनेशनल M2M SIM सर्विस ऑथराइजेशन’
TRAI ने इंटरनेशनल M2M SIM सर्विस ऑथराइजेशन नाम की एक नई कैटेगरी बनाने की सिफारिश की है। इसके तहत, भारतीय कंपनियां कानूनी रूप से विदेशी SIM और eSIM कार्ड खरीद सकेंगी और उनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए बनाए गए डिवाइस में कर सकेंगी।

पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल प्रक्रिया
नई प्रणाली के अनुसार, ऑथराइजेशन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, और अप्रूवल ऑटो-जेनरेट होगा और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी आवेदन कर सकती है। TRAI ने कोई एंट्री फीस, ऑथराइजेशन चार्ज, या न्यूनतम इक्विटी, नेट वर्थ, या बैंक गारंटी की आवश्यकताएं नहीं लगाई हैं। केवल 5,000 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा, और ऑथराइजेशन 10 साल के लिए वैध होगा। 

भारत में टेस्टिंग के लिए सीमित उपयोग छूट
गुणवत्ता जांच और टेस्टिंग की आवश्यकता को देखते हुए, TRAI ने यह भी सुझाव दिया है कि विदेशी SIM/eSIM कार्ड को टेस्टिंग उद्देश्यों के लिए भारत में अधिकतम छह महीने तक सक्रिय रहने की अनुमति दी जाए। इससे निर्माताओं के लिए प्रोडक्ट टेस्टिंग आसान होगी।

भारतीय निर्माताओं की जरूरतों के लिए समर्थन
TRAI ने कहा कि स्मार्ट मीटर, कनेक्टेड वाहन, औद्योगिक सेंसर और अन्य IoT डिवाइस बनाने वाली भारतीय कंपनियों को अक्सर उस देश में निर्बाध नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विदेशी SIM लगाने की आवश्यकता होती है जहां डिवाइस भेजा जा रहा है। सुरक्षा और एक्सपोर्ट में संतुलन
रेगुलेटर का कहना है कि एक स्पष्ट और मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क न सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा, बल्कि सुरक्षा और कंप्लायंस से जुड़ी चिंताओं को भी दूर करेगा। TRAI ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट (DoT) को सलाह दी है कि वह फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री समेत दूसरे केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी बनाए।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा
TRAI के अनुसार, यह प्रस्तावित फ्रेमवर्क सरकार के मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करेगा। इससे भारत में बनने वाले IoT और M2M प्रोडक्ट्स की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और देश घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत ग्लोबल हब बन पाएगा।