2026 में आएंगे नए टेलीकॉम नियम, CNAP और SIM-Binding से पूरी तरह बदल जाएगा कॉल और मैसेजिंग का तरीका
भारत में बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए, सरकार अब बड़े और पक्के कदम उठाने की तैयारी कर रही है। नए CNAP और SIM-बाइंडिंग नियम, जिन्हें 2026 तक लागू किया जाना है, आम यूज़र्स के कॉलिंग और मैसेजिंग अनुभव को बदल सकते हैं। इन नियमों का मकसद फ्रॉड कॉल, पहचान की चोरी वाले स्कैम और विदेश से चलने वाले स्कैम नेटवर्क पर रोक लगाना है। टेलीकॉम और डिजिटल रेगुलेटर अब सिस्टम लेवल पर सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
साइबर फ्रॉड पर सरकार का सख्त रुख
हाल के सालों में, साइबर फ्रॉड भारत के लिए एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या बन गया है। लोगों ने फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम, फिशिंग कॉल और ऐसे स्कैम में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खो दी है, जहाँ धोखेबाज़ बैंक अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। कई मामलों में, मानसिक तनाव के कारण पीड़ितों ने बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में फ्रॉड विदेश से ऑपरेट होते हैं, जिससे कार्रवाई करना और पैसे वापस पाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि RBI, NPCI, TRAI और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अब मिलकर काम कर रहे हैं।
CNAP क्या है और यह कैसे काम करेगा?
कॉलर नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) का मकसद कॉल पर भरोसा बढ़ाना है। इस सिस्टम में, जैसे ही कोई कॉल आएगा, रिसीवर की स्क्रीन पर कॉलर का वेरिफाइड नाम दिखेगा। यह नाम SIM खरीदते समय सबमिट की गई KYC (नो योर कस्टमर) जानकारी से लिया जाएगा। इससे स्कैमर बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों या जान-पहचान वालों का रूप धारण करके लोगों को आसानी से धोखा नहीं दे पाएंगे। TRAI ने पहले ही टेलीकॉम कंपनियों को CNAP की पायलट टेस्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया है और 2026 की शुरुआत तक इसे एक डिफ़ॉल्ट फीचर बनाने की योजना है।
SIM-बाइंडिंग मैसेजिंग फ्रॉड पर रोक लगाएगी
दूसरा बड़ा बदलाव मैसेजिंग ऐप्स से जुड़े फ्रॉड से संबंधित है। अभी, स्कैमर WhatsApp या अन्य ऐप्स चलाने के लिए भारतीय नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रॉड करने के बाद SIM निकाल देते हैं। SIM-बाइंडिंग नियम के तहत, अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर से जुड़ा फिजिकल SIM कार्ड फोन में एक्टिव होना चाहिए। अगर SIM निकाल दिया जाता है या डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो मैसेजिंग अकाउंट भी काम करना बंद कर देगा। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने नवंबर में प्लेटफॉर्म्स को इसे लागू करने के लिए 90 दिन दिए थे, और यह सिस्टम 2026 तक आम हो सकता है।
यूज़र्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा?
ये नए नियम आम लोगों को कॉल आने से पहले ज़्यादा साफ़ जानकारी देंगे और अनजान कॉलर का डर कम करेंगे। मैसेजिंग ऐप्स पर फ़ेक अकाउंट और स्कैम नेटवर्क चलाना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि, कुछ यूज़र्स को शुरुआत में टेक्निकल बदलावों के हिसाब से ढलने में समय लग सकता है। कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मज़बूत करने और एक भरोसेमंद टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।