नया SIM Binding रूल: क्या सरकार पार कर रही है डिजिटल सीमाएं? यहाँ नियम के बारे में जाने विस्तार से
डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) के एक हालिया निर्देश ने डिजिटल दुनिया में हलचल मचा दी है। इस आदेश के बाद, WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप बिना एक्टिव SIM कार्ड वाले किसी भी डिवाइस पर काम नहीं करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम OTT प्लेटफॉर्म पर बड़े कंट्रोल की शुरुआत हो सकता है। टेक कंपनियों ने पहले ही चिंता जताई थी कि नया टेलीकॉम एक्ट 2023 OTT ऐप्स को अपने दायरे में ला सकता है, हालांकि शुरू में कहा गया था कि OTTs इस कानून के तहत नहीं आएंगे। हालांकि, नया आदेश इन आशंकाओं की पुष्टि करता दिख रहा है।
कानूनी एक्सपर्ट्स ने अधिकार के गलत इस्तेमाल की चेतावनी दी और अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई कानूनी एक्सपर्ट्स इसे DoT के अधिकार का गलत इस्तेमाल मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा भंडारी के अनुसार, यह फैसला मैसेजिंग ऐप्स का सीधा रेगुलेशन है, जबकि ऐसे ऐप्स पर अधिकार पारंपरिक रूप से मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) के पास रहा है। एक अन्य एक्सपर्ट, ऐश्वर्या कौशिक का मानना है कि मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने वाली किसी भी सर्विस को DoT के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत लाना उसकी शक्तियों का एक बड़ा विस्तार है। उनका तर्क है कि DoT का अधिकार केवल असली टेलीकॉम आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने तक ही सीमित रहना चाहिए।
यूजर्स को हर छह घंटे में फिर से लॉग इन करना होगा
DoT ने WhatsApp, Telegram, Snapchat, Signal और अन्य ऐप्स को नोटिस भेजकर निर्देश दिया है कि यूजर का SIM कार्ड लगातार उनके अकाउंट से लिंक रहना चाहिए। इसका मतलब है कि ये ऐप्स बिना SIM कार्ड वाले डिवाइस पर काम नहीं करेंगे। WhatsApp Web जैसे वेब वर्जन हर छह घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे। यूजर्स को हर बार QR कोड का इस्तेमाल करके फिर से लिंक करना होगा। इस कदम को डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के उपाय के तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन डिजिटल अधिकार एक्सपर्ट्स इसे यूजर की प्राइवेसी के लिए एक गंभीर खतरा मान रहे हैं।
यूजर्स के लिए बढ़ा हुआ जोखिम और गंभीर तकनीकी चुनौतियां
एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार SIM-बाइंडिंग से यह धारणा बन सकती है कि कोई भी डिजिटल गलत काम या धोखाधड़ी SIM कार्ड होल्डर ने की है। इससे यूजर्स पर अतिरिक्त कानूनी बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM-बाइंडिंग को टेक्निकली लागू करना आसान काम नहीं है। गार्टनर एनालिस्ट अपेक्षा कौशिक के अनुसार, यह तरीका निश्चित रूप से धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से लागू किया गया तो यह सही यूजर्स के लिए भी समस्या पैदा कर सकता है। डायरेक्टिव का कानूनी आधार और नए साइबर नियम
टेलीकॉम एक्ट 2023 लागू होने के बाद, DoT ने इंटरनेट शटडाउन, साइबर सिक्योरिटी और कानूनी निगरानी जैसे पहलुओं को कवर करते हुए कई नए नियम जारी किए। 2025 में जारी किए गए टेलीकम्युनिकेशंस (टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी) अमेंडमेंट रूल्स ने मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म का रास्ता साफ किया, जिसके तहत ऐप्स को SIM-बाइंडिंग लागू करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, नियमों में "लगातार SIM-बाइंडिंग" जैसी कोई सख्त शर्त साफ तौर पर नहीं बताई गई है।
बैंकिंग ऐप्स बनाम मैसेजिंग ऐप्स
भारत में, SBI सहित कई बैंकिंग ऐप्स SIM-बाइंडिंग स्टाइल के सिक्योरिटी फीचर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे डिवाइस-बाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, न कि असली SIM-बाइंडिंग का। एक्सपर्ट्स का कहना है कि DoT का नया ऑर्डर मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक तरह से डी-फैक्टो व्हाइटलिस्ट जैसा असर डालेगा; केवल वही ऐप्स जो इन शर्तों को पूरा करेंगे, वे ही भारत में काम कर पाएंगे।
टेलीकॉम कंपनियां खुश, टेक कंपनियां परेशान
टेलीकॉम कंपनियों ने इस ऑर्डर का स्वागत किया है। COAI ने इसे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए "दुनिया में पहली बार लागू की गई एक मजबूत पहल" बताया। दूसरी ओर, Google और Meta जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम इस डायरेक्टिव को लेकर गंभीर चिंताएं जता रहा है।
वे लागू करने की समय सीमा बढ़ाने, एक ओपन पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू करने और टेक कंपनियों और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक नया फ्रेमवर्क बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह ऑर्डर बेवजह कंट्रोल बढ़ाएगा और यूज़र की सुविधा और प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकता है।