Mobile Users Alert: 2026 में बदल जाएंगे SIM कार्ड के नियम! फ्रॉड कॉल और OTP ठगी पर लगेगी लगाम, जानें आम लोगों पर क्या होगा असर
भारत में हर साल साइबर फ्रॉड के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लाखों-करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, और कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। कई मामलों में, लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खोकर तबाह हो गए हैं। इनमें से ज़्यादातर अपराध विदेशों से ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिससे यह सरकार और रेगुलेटरी एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है।
साइबर सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए काम कर रही सरकारी एजेंसियां
साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए, RBI, NPCI और TRAI लगातार नए नियम और टेक्नोलॉजिकल बदलाव ला रहे हैं। हाल ही में, NPCI ने एक UPI फीचर को डिसेबल कर दिया, जिसका इस्तेमाल फ्रॉड करने वाले लोग रिक्वेस्ट मनी मैसेज भेजकर लोगों को धोखा देने के लिए करते थे। TRAI ने SIM कार्ड से जुड़े KYC नियमों को भी सख्त कर दिया है और प्रमोशनल कॉल के लिए एक अलग नंबर सीरीज़ को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, RBI और TRAI मिलकर एक डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो बैंक कस्टमर्स को प्रमोशनल कॉल और मैसेज के लिए पहले दी गई सहमति को देखने, मैनेज करने और रद्द करने की सुविधा देगा।
2026 में लागू होने वाले बड़े साइबर सिक्योरिटी बदलाव
सरकार और रेगुलेटर अब ऐसे उपायों की तैयारी कर रहे हैं जो आम मोबाइल यूज़र्स को फ्रॉड से बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। दो बड़े बदलाव अभी काफी चर्चा में हैं।
CNAP: अब हर कॉल पर कॉलर का नाम दिखेगा
ज़्यादातर साइबर फ्रॉड करने वाले बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों या जान-पहचान वालों का रूप धारण करते हैं। इस धोखे को खत्म करने के लिए, TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को कॉलर नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) लागू करने का निर्देश दिया है। CNAP के तहत, किसी भी कॉल के दौरान यूज़र की स्क्रीन पर कॉलर का वेरिफाइड नाम दिखेगा। यह नाम SIM खरीदते समय दिए गए KYC डेटा से लिया जाएगा। फिलहाल, यह सिस्टम ट्रायल स्टेज में है, और उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा।
SIM-बाइंडिंग
कई फ्रॉड करने वाले WhatsApp और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर भारतीय नंबर इस्तेमाल करते हैं और फिर पकड़े जाने से बचने के लिए काम पूरा होने के बाद SIM कार्ड फेंक देते हैं। इस समस्या को रोकने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने SIM बाइंडिंग को अनिवार्य करने का फैसला किया है। SIM बाइंडिंग लागू होने के बाद, किसी भी मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने के लिए उस नंबर का फिजिकल SIM कार्ड उसी फोन में मौजूद होना ज़रूरी होगा। SIM के बिना ऐप काम नहीं करेगा। नवंबर में, DoT ने कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 90 दिन दिए थे, और उम्मीद है कि यह नियम 2026 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा।
आम यूज़र के लिए क्या बदलेगा? इन नए नियमों के लागू होने के बाद, फेक कॉल और मैसेज के ज़रिए होने वाले फ्रॉड में काफी कमी आ सकती है। कॉल करने वाले की पहचान साफ दिखेगी, और धोखेबाजों के लिए मैसेजिंग ऐप्स का गलत इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। डिजिटल सिक्योरिटी के मामले में 2026 मोबाइल यूज़र्स के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।