Mobile Recharge Rule Change: अब 28 नहीं पूरे 30 दिन की वैलिडिटी, सरकार के बड़े फैसले से यूजर्स को राहत
देश में मोबाइल रिचार्ज प्लान को लेकर चल रही पुरानी बहस अब सरकारी स्तर तक पहुँच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान को ज़्यादा प्रमुखता से पेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यह कदम उन यूज़र्स की बढ़ती शिकायतों के जवाब में उठाया गया है, जिन्हें मौजूदा 28 दिन वाले प्लान से दिक्कतें आ रही हैं।
संसद में उठाया गया मुद्दा
हाल ही में, राघव चड्ढा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने बताया कि मौजूदा प्लान के तहत, अगर कोई यूज़र अपने रोज़ाना के डेटा कोटे का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करता है, तो बचा हुआ डेटा दिन के आखिर में खत्म हो जाता है। उनके अनुसार, अगर किसी यूज़र को रोज़ाना 2GB डेटा मिलता है, लेकिन वह सिर्फ़ 1.5GB ही इस्तेमाल करता है, तो बचा हुआ डेटा बिना किसी रिफ़ंड या रोलओवर सुविधा के ज़ब्त हो जाता है। उन्होंने माँग की कि यूज़र्स को अपने बचे हुए डेटा को अगले दिन या अगले बिलिंग साइकिल में आगे ले जाने की सुविधा दी जाए।
28 दिन वाले प्लान खत्म करने की माँग
राघव चड्ढा ने 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान को पूरी तरह से बंद करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्लान यूज़र्स को साल भर में ज़्यादा बार रिचार्ज करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उनका कुल खर्च बढ़ जाता है। इसके अलावा, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बेसिक सेवाएँ—जैसे SMS और इनकमिंग कॉल—कम से कम एक साल तक चालू रहनी चाहिए, भले ही रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म हो गई हो। उन्होंने यह भी वकालत की कि मोबाइल कनेक्शन बंद होने से पहले एक लंबी ग्रेस पीरियड (अतिरिक्त समय) दिया जाना चाहिए।
सरकार और TRAI का क्या कहना है?
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और टेलीकॉम कंपनियों से 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान को ज़्यादा प्रमुखता देने का आग्रह किया है। इस बीच, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने पहले ही यह अनिवार्य कर दिया है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान पोर्टफ़ोलियो में 30 दिन की वैलिडिटी का विकल्प ज़रूर देना चाहिए। हालाँकि, कंपनियों को इन प्लान की कीमत और अन्य नियम व शर्तें अपनी मर्ज़ी से तय करने की आज़ादी दी गई है।
भविष्य में क्या बदलाव की उम्मीद की जा सकती है?
अगर सरकार की यह पहल ज़ोर पकड़ती है, तो यूज़र्स जल्द ही ज़्यादा पारदर्शी और यूज़र-फ़्रेंडली मोबाइल रिचार्ज प्लान देख सकते हैं। 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान यूज़र्स को हर महीने एक ही तारीख़ पर रिचार्ज करने की सुविधा देंगे, जिससे बार-बार रिचार्ज करने की परेशानी कम हो जाएगी।