डीपफेक पर रोक लगाने के लिए सरकार ने की बड़ी तैयारी, 24 नवंबर को लागू हो सकता है नया कानून
टेक न्यूज़ डेस्क - डीपफेक वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इसकी गंभीरता और खतरे को लेकर चर्चा होने लगी है. डीपफेक वीडियो पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इस मुद्दे पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इसे रोकने के लिए किसी कानून की जरूरत पड़ी तो वह तैयार किया जाएगा।
उन्होंने कहा, 'यह सुनिश्चित करना सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों की पूरी जिम्मेदारी है कि भारत में इंटरनेट हमारे डिजिटल नागरिकों के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बना रहे। इसके लिए हम लगातार टेक कंपनियों के संपर्क में हैं। प्रधान मंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी कंपनियों के साथ बैठेंगे कि वे अपने प्लेटफार्मों पर डीपफेक सामग्री को फैलने की अनुमति न दें। अंतिम फैसले के लिए आपको 24 नवंबर तक इंतजार करना होगा।
इसके लिए, हम एक रूपरेखा लाएंगे जो हमारी मौजूदा संरचना को मजबूत करेगी जो पहले से ही मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीपफेक कंटेंट को खतरनाक बताया था और कहा था कि उनका गरबा खेलते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ है। भले ही उन्होंने कभी गरबा नहीं खेला हो। पीएम मोदी के इस बयान के बाद डीपफेक अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।
पीएम मोदी के इस बयान के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इस मुद्दे पर सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक होगी. अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सरकार डीपफेक मुद्दे पर जल्द ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से मुलाकात करेगी. उन्होंने कहा कि अगर प्लेटफॉर्म डीपफेक को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं तो सेफ हार्बर इम्युनिटी क्लॉज लागू नहीं होगा।