A-GPS : क्या बिना बताए आपकी मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है? भारतीय यूजर्स के लिए प्राइवेसी पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
भारतीय सरकार अब एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो स्मार्टफोन कंपनियों को हमेशा ऑन रहने वाली सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग (A-GPS) को इनेबल रखने के लिए मजबूर करेगा। बताया जा रहा है कि इस कदम का मकसद सरकारी एजेंसियों की जांच क्षमताओं को बढ़ाना है, लेकिन Google, Apple और Samsung जैसी टेक दिग्गज कंपनियां गंभीर प्राइवेसी चिंताओं का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रही हैं। यह जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट और कई सोर्स से सामने आई है।
सरकार को सटीक लोकेशन डेटा की ज़रूरत क्यों है?
अभी, जांच एजेंसियां टेलीकॉम कंपनियों से सिर्फ़ मोबाइल टावर-आधारित लोकेशन डेटा ही हासिल कर सकती हैं, जो बहुत अंदाज़े वाला होता है और सटीक नहीं होता। कई मामलों में, यह अधूरा डेटा अपराधियों का पता लगाने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। यही वजह है कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया कि सटीक लोकेशन डेटा तभी संभव होगा जब सरकार स्मार्टफोन कंपनियों के लिए A-GPS टेक्नोलॉजी को अनिवार्य कर दे। A-GPS बहुत सटीक लोकेशन जानकारी देने के लिए सैटेलाइट सिग्नल और मोबाइल डेटा दोनों का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक मीटर तक का अंतर होता है।
लोकेशन सर्विस बंद करने का ऑप्शन भी खत्म किया जा सकता है
अगर यह नियम लागू होता है, तो यूज़र्स अपने फ़ोन में लोकेशन सर्विस बंद नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि फ़ोन लगातार अपनी लोकेशन भेजता रहेगा, चाहे आप चाहें या न चाहें। Google, Apple और Samsung का तर्क है कि ऐसा अनिवार्य नियम प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन होगा और इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।
A-GPS सर्विलांस क्या है?
A-GPS, या असिस्टेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट और मोबाइल नेटवर्क दोनों का इस्तेमाल करके आपके फ़ोन को तेज़ और सटीक लोकेशन जानकारी देती है। अगर सरकार इसे अनिवार्य करती है, तो आपका स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस बन सकता है जो लगातार रियल-टाइम लोकेशन डेटा भेजता रहेगा। इससे न सिर्फ़ सरकारी एजेंसियां बल्कि ऑथराइज़्ड ऐप्स भी आपकी जानकारी के बिना आपकी एक्टिविटीज़ का पूरा लोकेशन पैटर्न बना पाएंगे।
भारतीय यूज़र्स को क्यों चिंतित होना चाहिए?
सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोकेशन सर्विस बंद करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, और लोकेशन एक्सेस की चेतावनी भी गायब हो सकती है। ऐसे में, भारत उन पहले देशों में से एक बन सकता है जहां नागरिकों की लगातार निगरानी कानूनी तौर पर संभव हो जाएगी। अगर ऐसे सटीक लोकेशन डेटा का इस्तेमाल बिना सही कंट्रोल के किया जाता है, तो इससे पीछा करने, प्रोफाइलिंग, निजी आदतों पर नज़र रखने और संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों की निगरानी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।