10 लाख नौकरियां और हर घर ब्रॉडबैंड, नई टेलीकॉम पॉलिसी के ड्राफ्ट में बड़े वादों की झलक
भारत सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 (NTP-25) का मसौदा जारी कर दिया है। इस मसौदे में सरकार ने वर्ष 2030 तक देश के दूरसंचार ढाँचे को वैश्विक दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस नीति में सार्वभौमिक 4G कवरेज, 90 प्रतिशत तक 5G कवरेज जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।NTP-25 का उद्देश्य 90 प्रतिशत आबादी को 5G नेटवर्क, 10 करोड़ घरों तक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड पहुँचाना और इस क्षेत्र में 10 लाख नए रोज़गार सृजित करना है। यह नीति बुनियादी ढाँचे के विस्तार, गहन स्थानीयकरण, कौशल संवर्धन और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास की बात करती है।
इस नीति में 6G, AI, IoT और क्वांटम दूरसंचार जैसी तकनीकों के नवाचार के मामले में भारत को शीर्ष-10 देशों में शामिल कराना है। दूरसंचार क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर भी चर्चा हुई है। इसके लिए स्थानीय विनिर्माण को 150 प्रतिशत तक बढ़ावा देने का लक्ष्य है।इस मसौदा नीति की प्रस्तावना में कहा गया है, 'राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 (एनटीपी-25) भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकी नवाचार के एक मूलभूत स्तंभ के रूप में दूरसंचार के प्रति देश की रणनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराती है।'
यह मसौदा दूरसंचार क्षेत्र में आने वाले बदलावों और चुनौतियों का वर्णन करता है। इसमें अगली पीढ़ी की तकनीक 5G, 6G, AI, IoT, क्वांटम संचार, उपग्रह नेटवर्क और ब्लॉकचेन पर चर्चा की गई है।
10 लाख सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट शुरू किए जाएँगे
प्रस्तावना में कहा गया है कि चूँकि ये नवाचार वैश्विक मूल्य श्रृंखला को नया रूप दे रहे हैं, यह नीति भारत को डिजिटल अंतर को कम करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक डिजिटल नेता के रूप में अपनी भूमिका को मज़बूत करने के लिए इनका उपयोग करने में सक्षम बनाती है।इस नीति के तहत, सरकार ने 10 लाख सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट शुरू करने का लक्ष्य रखा है। एक नई डिजिटल इंडिया फंड योजना प्रस्तावित की गई है, जिसका उपयोग दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों तक नेटवर्क का विस्तार करने के लिए किया जाएगा।