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एलन मस्क के X प्लेटफॉर्म पर क्यों लगा 1080 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना ? ब्लू टिक से जुड़े आरोपों ने बढ़ाया विवाद

एलन मस्क के X प्लेटफॉर्म पर क्यों लगा 1080 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना ? ब्लू टिक से जुड़े आरोपों ने बढ़ाया विवाद

यूरोपियन यूनियन (EU) ने डिजिटल नियमों का उल्लंघन करने के लिए एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। EU के डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट (DSA) के नियमों को तोड़ने के लिए X पर €120 मिलियन (लगभग ₹1,080 करोड़) का भारी जुर्माना लगाया गया है। यूरोपियन कमीशन के अनुसार, X के प्लेटफॉर्म ने पारदर्शिता और यूज़र सुरक्षा से जुड़े तीन मुख्य नियमों का उल्लंघन किया, जिससे ब्लू चेक मार्क और एडवरटाइजिंग डेटाबेस के बारे में यूज़र्स को गुमराह किया जा सकता था।

डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई
EU का कहना है कि X DSA में तय पारदर्शिता मानकों का पालन करने में विफल रहा। यह कानून प्लेटफॉर्म्स से यह सुनिश्चित करने की मांग करता है कि यूज़र्स सुरक्षित रहें और हानिकारक कंटेंट और घोटालों से बचे रहें। कमीशन ने यह भी साफ किया कि DSA का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। EU के अनुसार, X के ब्लू चेक मार्क इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि वे यूज़र्स को गुमराह कर सकते थे। इससे घोटालों, नकली अकाउंट्स और हेरफेर का खतरा बढ़ जाता है। कमीशन ने इसे एक धोखे वाला डिज़ाइन बताया और कहा कि यह EU के ऑनलाइन सुरक्षा मानकों के खिलाफ है।

एडवरटाइजिंग डेटाबेस में पारदर्शिता की कमी
EU नियमों के तहत, प्लेटफॉर्म्स को अपने सभी विज्ञापनों का एक डेटाबेस देना ज़रूरी है, जिसमें यह साफ जानकारी हो कि विज्ञापन किसने दिए, टारगेट ऑडियंस कौन है, और मकसद क्या है। हालांकि, कमीशन ने पाया कि X के डेटाबेस तक पहुंचना धीमा था और उसमें अधूरी जानकारी थी। ऐसे डिज़ाइन फीचर्स से रिसर्चर्स के लिए नकली विज्ञापनों और प्रोपेगैंडा की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

रिसर्चर्स के लिए डेटा एक्सेस में रुकावटें
जांच में यह भी पता चला कि X प्लेटफॉर्म डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे रिसर्चर्स के लिए “गैर-ज़रूरी रुकावटें” पैदा करता है। EU का कहना है कि यह कार्रवाई पारदर्शिता और सार्वजनिक हित की भावना के खिलाफ है। EU के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने एक बयान जारी कर कहा कि धोखा देना, विज्ञापनों को छिपाना और रिसर्च में रुकावट डालना यूरोपीय डिजिटल कानूनों के तहत अस्वीकार्य है, और DSA इसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

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