1 जून से इस देश में बदल जाएंगे सोशल मीडिया के नियम, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट पर लगेगी रोक
मलेशियाई सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। 1 जून से, पूरे देश में नए नियम लागू हो जाएंगे, जिससे 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट बनाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य कम उम्र के यूज़र्स को इंटरनेट पर मौजूद खतरनाक और नुकसानदायक कंटेंट से बचाना है।
सोशल मीडिया कंपनियों की बढ़ी हुई ज़िम्मेदारी
मलेशियाई संचार और मल्टीमीडिया आयोग (MCMC) के अनुसार, इन नए नियमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी सीधे तौर पर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की होगी। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिग आसानी से अकाउंट न बना सकें। इसके अलावा, कंपनियों को अपने कंटेंट मॉडरेशन (सामग्री की निगरानी) के प्रयासों को मज़बूत करना होगा, शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी और विज्ञापनदाताओं की पहचान की कड़ाई से पुष्टि करनी होगी। किसी भी ऐसे कंटेंट को स्पष्ट रूप से लेबल करना भी अनिवार्य होगा जिसे बदला या तोड़-मरोड़कर पेश किया गया हो। हालाँकि कंपनियों को इन नियमों को लागू करने के लिए कुछ समय (ग्रेस पीरियड) दिया जाएगा, लेकिन इस अवधि की सटीक लंबाई अभी तक तय नहीं की गई है।
बच्चों की सुरक्षा पर सरकार का ध्यान
पिछले कुछ वर्षों में, मलेशिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबरबुलिंग और बच्चों को निशाना बनाने वाले आपत्तिजनक कंटेंट के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की कड़ी निगरानी बढ़ा रही है। सरकार की सबसे बड़ी चिंताओं में ऑनलाइन जुआ, घोटाले, बच्चों का शोषण, साइबरबुलिंग और धर्म या जाति से संबंधित भड़काऊ कंटेंट शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि नाबालिगों को ऐसे कंटेंट से बचाना अब एक परम आवश्यकता बन गया है।
जल्द ही आयु सत्यापन प्रणाली आने की उम्मीद
मलेशिया इस साल के अंत में यूज़र्स के लिए एक आयु सत्यापन प्रणाली (age verification system) शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है। इस प्रणाली के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को अपने यूज़र्स की उम्र सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, इसे सबसे बड़ी चुनौती भी माना जा रहा है। यदि प्लेटफ़ॉर्म पहचान के दस्तावेज़ों की मांग करता है, तो इससे यूज़र्स की निजता (privacy) को खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी ओर, तीसरे पक्ष (third-party) के आयु सत्यापन उपकरणों की सटीकता के बारे में बार-बार सवाल उठाए गए हैं। मलेशिया इस नाज़ुक संतुलन को कैसे संभालेगा, यह देखना बाकी है।
दुनिया भर के कई देशों में प्रतिबंध बढ़ रहे हैं
मलेशिया अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नियमों को कड़ा किया है। 2024 में, ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों में भी इसी तरह के नियम लागू किए गए हैं। भारत में भी, गोवा सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
Meta, TikTok और YouTube जैसी कंपनियों पर असर
इन नए नियमों का दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। Meta, TikTok, YouTube और X जैसी कंपनियों को अब मलेशिया में अपने सिस्टम और पॉलिसी में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दक्षिण-पूर्व एशिया में युवा इंटरनेट यूज़र्स की बड़ी आबादी को देखते हुए, इस क्षेत्र को टेक कंपनियों के लिए बेहद अहम माना जाता है। हालाँकि, सरकार के लगातार सख़्त होते नियम अब इन कंपनियों के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं।