'Gmail से लेकर Instagram DM तक...' नए साल से आपके पूरे सोशल मीडिया पर होगे इस विभाग की नजर, चौकाने वाली है वजह
भारत के इनकम टैक्स नियमों में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की डिजिटल प्राइवेसी पर पड़ सकता है। 1 अप्रैल, 2026 से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स चोरी की जांच के दौरान फिजिकल एसेट्स के अलावा नागरिकों की डिजिटल एक्टिविटीज़ की जांच करने का भी अधिकार मिल जाएगा। यह पहली बार होगा जब टैक्स अधिकारियों को डिजिटल दुनिया में जांच करने के लिए औपचारिक रूप से अधिकार दिया जाएगा।
अब, सिर्फ़ कैश और ज्वेलरी ही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया भी रडार पर होगी
अब तक, इनकम टैक्स अधिकारियों को छापे के दौरान सिर्फ़ घर, प्रॉपर्टी, कैश, डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी जैसी फिजिकल एसेट्स की जांच करने की इजाज़त थी। यह कार्रवाई इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 132 के तहत की जाती थी। हालांकि, नए प्रस्तावित नियमों के तहत, अधिकारियों को तथाकथित वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक भी पहुंच मिल जाएगी। इस डिजिटल स्पेस में ईमेल अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल वॉलेट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य ऑनलाइन अकाउंट शामिल होंगे। इसका साफ़ मतलब है कि Gmail से लेकर सोशल मीडिया चैट तक सब कुछ टैक्स जांच के दायरे में आ सकता है।
सरकार यह बदलाव क्यों कर रही है?
सरकार का कहना है कि आजकल ज़्यादातर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं। बैंकिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और यहां तक कि क्रिप्टो एसेट्स तक, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। ऐसे में, सिर्फ़ फिजिकल जांच से टैक्स चोरी पकड़ना अब असरदार नहीं रहा। अधिकारियों के अनुसार, किसी व्यक्ति की पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी उसके डिजिटल फुटप्रिंट में छिपी होती है। इसलिए, डिजिटल डेटा तक पहुंच से टैक्स चोरी के मामलों का ज़्यादा सटीक पता लगाया जा सकेगा।
क्या हर किसी का डेटा कभी भी चेक किया जाएगा?
इस बदलाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल प्राइवेसी का है। हालांकि, सरकार ने साफ़ किया है कि टैक्स अधिकारी मनमाने ढंग से किसी के भी डिजिटल डेटा तक पहुंच नहीं बना पाएंगे। जैसे पहले छापे के लिए "विश्वास करने का कारण" ज़रूरी होता था, वैसे ही डिजिटल अकाउंट के लिए भी ऐसी ही शर्त लागू होगी। इसका मतलब है कि जब तक किसी व्यक्ति की इनकम या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी का कोई ठोस आधार नहीं होगा, तब तक उसके ईमेल, सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल अकाउंट तक पहुंच नहीं बनाई जा सकती।
टैक्सपेयर्स के लिए इसका क्या मतलब है?
भविष्य में टैक्स में पारदर्शिता बढ़ने वाली है, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि लोगों को अपनी डिजिटल एक्टिविटीज़ को लेकर ज़्यादा सावधान रहना होगा। अगर आपकी इनकम और ट्रांजैक्शन सही हैं और ठीक से घोषित किए गए हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।