'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का X (पहले Twitter) अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। इस पार्टी की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक बयान के विरोध में की गई थी। पिछले कुछ दिनों से, यह पार्टी इंटरनेट पर ज़ोरदार बहस का विषय बनी हुई है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपक ने बताया कि पहले उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई थी; जब वह कोशिश नाकाम रही, तो अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। X पर इस पार्टी के 160,000 से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स थे, जबकि Instagram पर इसके फ़ॉलोअर्स की संख्या 13 मिलियन (1.3 करोड़) के पार पहुँच चुकी है। जब X पर इस पार्टी के अकाउंट को खोलने की कोशिश की जाती है, तो एक नोटिफ़िकेशन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि एक कानूनी माँग के जवाब में इस अकाउंट को "सस्पेंड" कर दिया गया है।
इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई?
CJP नाम से चल रहे इस ऑनलाइन अभियान की शुरुआत 16 मई को हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) - जस्टिस सूर्यकांत - ने देश के कुछ बेरोज़गार युवाओं के रवैये को बताने के लिए "कॉकरोच" शब्द का इस्तेमाल किया। इस टिप्पणी के विरोध में, दीपक ने एक सवाल पूछा: "अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएँ तो क्या होगा?" इसके बाद, "वांडो जनता पार्टी" नाम का एक ऑनलाइन अभियान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, और रातों-रात ही लोग इस आंदोलन में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े। Instagram पर फ़ॉलोअर्स के मामले में, CJP ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को भी पीछे छोड़ दिया है - जो इस समय केंद्र में सत्ता में है। रिपोर्टों के अनुसार, 600,000 से ज़्यादा लोगों ने आधिकारिक तौर पर खुद को इस पार्टी के सदस्य के रूप में रजिस्टर करवाया है। इस पार्टी के सोशल मीडिया फ़ॉलोअर्स की सूची में कई जाने-माने राजनेता और मशहूर हस्तियाँ भी शामिल हैं।
अभिजीत दीपक कौन हैं?
वांडो जनता पार्टी के संस्थापक 30 वर्षीय अभिजीत दीपक हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे से पत्रकारिता में अपनी बैचलर डिग्री पूरी की। इसके बाद, वे आगे की पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने मशहूर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन्स में पोस्टग्रेजुएट डिग्री हासिल की। पेशे से दीपक एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के लिए डिजिटल रणनीतियाँ बनाने में माहिर हैं।
CJP की मुख्य माँगें
कॉकरोच जनता पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट अब चालू हो चुकी है, और पार्टी ने अपना घोषणापत्र भी जारी कर दिया है। इसमें कई माँगें रखी गई हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा में भेजने से परहेज़ करना; सदन में सीटों की कुल संख्या बढ़ाए बिना महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देना; और जो सांसद या विधायक पार्टी बदलते हैं, उन पर चुनाव लड़ने पर 20 साल का बैन लगाना।