गैस संकट गहराया तो इंटरनेट भी हो जाएगा बंद? टेलीकॉम कंपनियों ने जताई मोबाइल नेटवर्क ठप होने की वजह
भारत में LPG की कमी अब सिर्फ़ घरों की रसोई तक ही सीमित चिंता नहीं रह गई है। अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव और संघर्ष की वजह से ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो इसका मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। असल में, LPG का इस्तेमाल कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है, और कई जगहों पर यह टेलीकॉम टावरों और डेटा सेंटरों को बिजली देने वाले जनरेटरों के लिए बैकअप ईंधन का काम करता है। नतीजतन, आपूर्ति में किसी भी रुकावट से इन ज़रूरी सुविधाओं के कामकाज पर काफ़ी दबाव पड़ सकता है।
टेलीकॉम टावर के कामकाज पर संभावित दबाव
हालांकि टेलीकॉम कंपनियों के पास बिजली के वैकल्पिक स्रोत मौजूद हैं, लेकिन LPG की लंबे समय तक कमी से उनकी परिचालन लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा, कुछ इलाकों में नेटवर्क में छोटी-मोटी रुकावटें भी आ सकती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (DIPA) के मुताबिक, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के सरकारी निर्देशों के बाद, तेल कंपनियों ने टेलीकॉम टावरों के निर्माण में लगी इकाइयों को LPG की आपूर्ति रोक दी है। फिर भी, पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं अभी सामान्य रूप से काम कर रही हैं।
लगातार टेलीकॉम कनेक्टिविटी क्यों ज़रूरी है
DIPA इस बात पर ज़ोर देता है कि एक बिना रुकावट वाला टेलीकॉम नेटवर्क बेहद ज़रूरी है—सिर्फ़ कॉल और इंटरनेट एक्सेस के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य ज़रूरी सेवाओं के लिए भी। 5G नेटवर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान, आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल सरकारी प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन लेन-देन और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं पूरी तरह से टेलीकॉम नेटवर्क पर ही निर्भर हैं। एसोसिएशन ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर आपूर्ति में रुकावटें बनी रहीं, तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
टेलीकॉम टावर का निर्माण भी खतरे में
टेलीकॉम टावरों के निर्माण में लगी फ़ैक्टरियों को अपने गैल्वनाइज़ेशन प्लांट में ज़िंक को पिघली हुई अवस्था में बनाए रखने के लिए लगातार ईंधन की आपूर्ति की ज़रूरत होती है। अपनी सुविधाओं को नुकसान से बचाने के लिए, कुछ कंपनियों ने फ़िलहाल "कम-लौ" (low-flame) वाले ऑपरेशन का विकल्प चुना है। हालांकि, अगर आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहती है, तो इन इकाइयों को पिघला हुआ ज़िंक निकालना पड़ सकता है और उत्पादन पूरी तरह से रोकना पड़ सकता है। ऐसे प्लांटों को दोबारा शुरू करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिससे टावर निर्माण में देरी हो सकती है।
सरकार से की गई मुख्य मांग
DIPA ने दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे को बिजली मंत्रालय और सरकारी बिजली कंपनियों के साथ उठाए। संगठन टेलीकॉम टावर बनाने वाली इकाइयों के लिए LPG और LNG की आपूर्ति पर फ़िलहाल लगी पाबंदियों से छूट चाहता है। इसके अलावा, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल टावरों के लिए बिजली सप्लाई को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो नए टेलीकॉम टावर लगाने की गति धीमी हो सकती है, जिससे दूरदराज और कम सुविधा वाले इलाकों में नेटवर्क विस्तार पर असर पड़ सकता है।
खाड़ी क्षेत्र में तनाव से वैश्विक ऊर्जा चिंताएं बढ़ीं
इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली तेल सप्लाई को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है। दुनिया के कुल तेल और गैस व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हालांकि, वैकल्पिक रास्ते—जैसे सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन और UAE की हबशान-फुजैराह पाइपलाइन—मौजूद हैं, जो तेल को सिर्फ समुद्री रास्तों के बजाय ज़मीनी रास्तों से भी वैश्विक बाज़ारों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। फिर भी, अगर तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों पर पड़ सकता है और कीमतों में भारी उछाल आ सकता है।