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वित्त मंत्री सीतारमण ने कृषि और ग्रामीण विकास विशेषज्ञों के साथ की दूसरी प्री-बजट परामर्श बैठक (लीड)

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ दूसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की। बैठक का उद्देश्य कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों तथा बजट प्राथमिकताओं पर सुझाव प्राप्त करना रहा।

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ दूसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की। बैठक का उद्देश्य कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों तथा बजट प्राथमिकताओं पर सुझाव प्राप्त करना रहा।

वित्त मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि इस बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों ने भाग लिया। चर्चा के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि, ग्रामीण विकास तथा अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के योगदान को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2027-28 से पहले कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ दूसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। यह परामर्श प्रक्रिया बजट तैयार करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त करने की वार्षिक कवायद का हिस्सा है।"

बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने कृषि उत्पादन, ग्रामीण आय, बुनियादी ढांचा विकास, कृषि निवेश और ग्रामीण रोजगार जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए।

गौरतलब है कि आज ही वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ भी पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की थी। उस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे।

वित्त मंत्री पिछले कुछ दिनों से विभिन्न उद्योग संगठनों, व्यापारिक निकायों और विशेषज्ञ समूहों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं। इन परामर्शों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाओं और जरूरतों को समझकर बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देना है।

हाल ही में उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने सरकार को सीमा शुल्क सुधारों और विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए थे। संगठन ने महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा उत्पादों पर शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

--आईएएनएस

डीबीपी

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