क्या आपके आधार पर किसी और ने ले रखा है SIM? जानिए कैसे आपके आधार का हो कसता है फर्जी इस्तेमाल
अगर आपने कभी नया सिम कार्ड लेने के लिए अपना आधार कार्ड और फ़िंगरप्रिंट दिए हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ में साइबर धोखाधड़ी की जांच से ऐसी बातें सामने आई हैं जो आधार-आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती हैं। पुलिस के अनुसार, कुछ अधिकृत सिम रिटेलर ग्राहकों की जानकारी के बिना अतिरिक्त सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए उनके आधार और बायोमेट्रिक डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। फिर इन नंबरों का इस्तेमाल देश भर में साइबर अपराध करने वाले गिरोहों द्वारा किया जाता था।
पुलिस के "ऑपरेशन साइबर शील्ड" के तहत चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान दो अधिकृत सिम रिटेलरों को गिरफ्तार किया गया। जांच से पता चला कि आरोपियों ने सिम कार्ड जारी करते समय आधार-आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि ग्राहक सिर्फ़ एक सिम कार्ड के लिए स्टोर पर जाता था, लेकिन रिटेलर ग्राहक के फ़िंगरप्रिंट और ब्लिंक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके चुपके से उनके नाम पर एक या उससे ज़्यादा अतिरिक्त सिम कार्ड एक्टिवेट कर देता था। पीड़ित इस गतिविधि से पूरी तरह अनजान रहते थे।
पुलिस के अनुसार, गैर-कानूनी तरीके से एक्टिवेट किए गए ये सिम कार्ड बाद में साइबर अपराधियों को बेच दिए जाते थे। इन नंबरों का इस्तेमाल नकली *कौन बनेगा करोड़पति* (KBC) लॉटरी जीत, व्हाट्सएप धोखाधड़ी, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम और अन्य वित्तीय अपराधों में किया जाता था। चूंकि मोबाइल नंबर आम नागरिकों के नाम पर रजिस्टर्ड थे, इसलिए जांच एजेंसियों को असली अपराधियों का पता लगाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
यह पूरा रैकेट साइबर अपराध के दो अलग-अलग मामलों की जांच के दौरान सामने आया। पहले मामले में, गरियाबंद ज़िले के एक व्यक्ति को नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम के ज़रिए लगभग ₹7.9 लाख का चूना लगाया गया। दूसरे मामले में, धोखाधड़ी करने वालों ने KBC लॉटरी के प्रतिनिधि बनकर पीड़ित को इनाम का लालच दिया और जीती हुई रकम जारी करने के लिए "प्रोसेसिंग फ़ीस" की मांग की। इन मामलों की जांच के दौरान, पुलिस को संदिग्ध सिम कार्ड का एक नेटवर्क मिला।
जांच से पता चला कि आरोपी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के बहाने ग्राहकों को कई बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के लिए धोखा देते थे। जिन मामलों में ग्राहक अपने आधार की फ़िज़िकल कॉपी देते थे, वहां आरोपी अतिरिक्त सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए खुद डिजिटल वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर लेते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ग्राहकों को कभी नहीं बताया गया कि उनके नाम पर कई मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इस गैंग का पता लगाने के लिए पुलिस ने टेलीकॉम कंपनियों के सिम एक्टिवेशन रिकॉर्ड, सब्सक्राइबर की जानकारी, तकनीकी सबूत और गवाहों के बयानों की जांच की। जांच के दौरान मिले डिजिटल सबूतों से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार किए गए दो पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) एजेंटों ने कथित तौर पर माना कि उन्होंने लोगों के नाम पर बिना इजाज़त सिम कार्ड जारी करने के लिए आधार-आधारित वेरिफिकेशन प्रोसेस का गलत इस्तेमाल किया था।
जांच एजेंसियां अब उन साइबर अपराधियों की पहचान करने में जुटी हैं जिन्होंने ये गैर-कानूनी सिम कार्ड खरीदे थे। पुलिस को शक है कि इसी तरीके का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में और भी नकली सिम कार्ड जारी किए गए होंगे। इसलिए, जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस रैकेट में और कौन-कौन शामिल था और अलग-अलग राज्यों में इस नेटवर्क का कितना विस्तार है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नया सिम कार्ड खरीदते समय वे खुद e-KYC प्रोसेस पर नज़र रखें और पक्का करें कि सिर्फ़ एक ही सिम कार्ड एक्टिवेट हो रहा है। साथ ही, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर चेक करते रहें कि उनके आधार नंबर से कितने मोबाइल कनेक्शन जुड़े हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपनी पहचान को अपराधियों द्वारा गलत इस्तेमाल होने से बचा सकते हैं और बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बच सकते हैं।