Bank Account से पैसे कटे तो घबराएं नहीं! 5 दिन के भीतर करे ये काम, तुरंत मिलेंगे 25,000 रुपये
डिजिटल पेमेंट हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। सब्ज़ी वाले को पेमेंट करना हो या लाखों का ट्रांज़ैक्शन करना हो, सब कुछ स्मार्टफोन के एक क्लिक से हो जाता है। हालाँकि, इस सुविधा के साथ ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी तेज़ी से बढ़ा है। साइबर क्रिमिनल रोज़ आम लोगों की मेहनत की कमाई उड़ा रहे हैं। ऐसे में, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। हाल ही में, सेंट्रल बैंक ने एक नए प्रपोज़ल का ड्राफ़्ट पेश किया, जिसके तहत अगर आपके साथ थोड़ी सी भी डिजिटल धोखाधड़ी होती है तो नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस नए सिस्टम के तहत, पीड़ित को 25,000 रुपये तक का मुआवज़ा मिलेगा।
मुआवज़े के नियम क्या हैं?
RBI के इस कदम से सीधे तौर पर उन कस्टमर्स को राहत मिलेगी जो अक्सर छोटे-मोटे ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। नए प्रपोज़ल के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन में धोखाधड़ी होती है और उसे कुल ₹50,000 तक का नुकसान होता है, तो वह मुआवज़े का हक़दार होगा। मुआवज़ा कुल नुकसान का 85 परसेंट या ज़्यादा से ज़्यादा ₹25,000 (जो भी कम हो) होगा। हालाँकि, यह सुविधा ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार ही मिलती है। बार-बार धोखाधड़ी के शिकार लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
5 दिनों के अंदर एक्शन लेना होगा
यह मुआवज़ा पाने के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको पता चले कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। नियमों के तहत, पीड़ितों को धोखाधड़ी के 5 दिनों के अंदर अपने बैंक को इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा, नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या नेशनल साइबरक्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करना ज़रूरी है। शिकायत मिलने के बाद, बैंक को 5 कैलेंडर दिनों के अंदर कस्टमर को मुआवज़े की रकम देनी होगी।
मुआवज़े की रकम का गणित समझें
इस स्कीम के तहत, मुआवज़े का फाइनेंशियल बोझ मुख्य रूप से RBI और बैंकों के बीच बांटा जाएगा। इसके नियम काफी साफ़ हैं।
अगर नुकसान ₹29,412 से कम है: 65 परसेंट सीधे RBI देगा। बाकी 20 परसेंट (हर एक 10 परसेंट) कस्टमर का बैंक और जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर किया गया था (बेनिफिशियरी बैंक) दोनों मिलकर देंगे।
अगर नुकसान ₹29,412 और ₹50,000 के बीच है: ज़्यादा से ज़्यादा मुआवज़ा ₹25,000 होगा। ऐसे में, RBI ₹19,118 देगा, जबकि दोनों बैंकों को ₹2,941 देने होंगे।
बैंक बाद में हर तीन महीने में RBI से अपने हिस्से का दावा कर सकेंगे।
यह नया नियम कब से लागू होगा?
रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते समय इस बदलाव का इशारा दिया था। इसके बाद, 6 मार्च को डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के लिए कस्टमर लायबिलिटी फ्रेमवर्क का एक ड्राफ़्ट पेश किया गया। फिलहाल, सेंट्रल बैंक ने इस मामले पर पब्लिक कमेंट मांगा है, और इसके लिए 6 अप्रैल, 2026 तक का समय दिया गया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, तो यह नया नियम 1 जुलाई, 2026 को या उसके बाद किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन पर लागू होगा।