Cyber Fraud Alert:! सरकार ने शुरू किया नया प्लेटफॉर्म, जानिए कैसे वापिस पाए मेहनत की कमाई

साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों के लिए अच्छी खबर है। गृह मंत्रालय ने एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिससे पीड़ित घर बैठे ही अपने खोए हुए पैसे वापस पाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जानिए कौन अप्लाई कर सकता है, नियम क्या हैं और रिफंड कैसे मिलेगा। देश भर में OTP स्कैम और "डिजिटल अरेस्ट" जैसे साइबर अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में पीड़ितों को राहत देने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'मोबाइल रेस्टोरेशन मॉड्यूल' (MRM) नाम का एक नया सब-पोर्टल शुरू किया है, जिससे साइबर धोखाधड़ी के पीड़ित ऑनलाइन रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

मोबाइल रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) क्या है?
MRM को इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने लॉन्च किया है और यह नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) का हिस्सा है। इसका मकसद पीड़ितों को घर बैठे रिफंड के लिए अप्लाई करने की सुविधा देना है, ताकि उन्हें बार-बार बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

रिफंड के लिए कौन पात्र है?
MRM के ज़रिए रिफंड तभी मिल सकता है जब पीड़ित ने साइबर अपराध के बारे में 1930 हेल्पलाइन या NCRP पोर्टल पर समय रहते शिकायत दर्ज कराई हो। साथ ही, स्कैमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए पैसे फ्रीज़ (रोक) कर दिए गए हों। ये दो मुख्य शर्तें हैं। यह भी पढ़ें: यूज़र्स के लिए अच्छी खबर! अब एक ही फ़ोन पर दो WhatsApp अकाउंट चलाएं—जानिए इसे कैसे सेट अप करें।

₹50,000 से कम की रकम के लिए क्या नियम हैं?
अगर स्कैमर के बैंक अकाउंट में फ्रीज़ की गई कुल रकम ₹50,000 से कम है, तो पीड़ित को FIR या कोर्ट का आदेश जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामलों में, सिर्फ़ पुलिस शिकायत के आधार पर ही रिफंड की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

₹50,000 से ज़्यादा रकम लेकिन कई अकाउंट्स में बंटी हुई
दूसरी कैटेगरी में वे मामले आते हैं जहाँ फ्रीज़ की गई कुल रकम ₹50,000 से ज़्यादा है, लेकिन वह कई बैंक अकाउंट्स में बंटी हुई है और किसी भी एक अकाउंट में ₹50,000 से ज़्यादा रकम नहीं है। ऐसे मामलों में भी FIR या कोर्ट के आदेश की ज़रूरत नहीं होती। यह भी पढ़ें: सावधान रहें अगर आपका मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब हो जाए! क्या आप सिम स्वैप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं? खुद को सुरक्षित रखने का तरीका जानें।

FIR और कोर्ट के आदेश की ज़रूरत कब होती है? अगर बैंक अकाउंट में फ्रीज़ की गई रकम ₹50,000 से ज़्यादा है, तो रिफंड पाने के लिए FIR दर्ज कराना ज़रूरी है। एप्लीकेशन जमा होने के बाद, पुलिस ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और नोटिस पोर्टल पर अपलोड करेगी। इसके बाद, संबंधित बैंक सीधे पीड़ित के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। (इमेज क्रेडिट: AI)

रिफंड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
MRM पोर्टल पर अप्लाई करने से पहले, ये चीज़ें तैयार रखें: बैंक अकाउंट नंबर, आपके पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी, 14-अंकों की कंप्लेंट ID, और NCRP के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ज़रूरत पड़ने पर आपको कोर्ट के आदेश की कॉपी भी अपलोड करनी पड़ सकती है। (इमेज क्रेडिट: AI)

MRM पोर्टल पर रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करें?
सबसे पहले, MRM पोर्टल पर जाएं और 'Citizen Login' ऑप्शन चुनें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP का इस्तेमाल करके लॉग इन करें। इसके बाद, 'Raise Refund Request' सेक्शन में जाएं और अपनी 14-अंकों की कंप्लेंट ID डालें। फिर, एप्लीकेशन जमा करने के लिए अपने पैन कार्ड की जानकारी, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड भरें। (इमेज क्रेडिट: AI)

अप्लाई करने के बाद स्टेटस कैसे ट्रैक करें?
रिफंड रिक्वेस्ट जमा होने के बाद, पोर्टल एक यूनिक रिक्वेस्ट ID जनरेट करेगा जो "MR2026" से शुरू होगी। यूज़र्स इस ID का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अपने रिफंड एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।