टेक न्यूज़ डेस्क - अनिवार्य कॉलर आईडी का विरोध करने के लिए भारतीय दूरसंचार कंपनियां Jio, Airtel और Vi (वोडाफोन-आइडिया) एक साथ आ गई हैं। तीनों कंपनियों ने भारत सरकार के उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें सिफारिश की गई थी कि जब किसी यूजर के पास कॉल आएगी तो वह उसे कॉल करने वाले की कॉलर आईडी देखेगा। वहीं, इस विरोध के चलते टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि कॉलर आईडी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा होगा।
"दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नाम प्रस्तुति (सीएनएपी) का परिचय।" ट्राई द्वारा। नाम का पेपर प्रकाशित होने के करीब दो महीने बाद सीओएआई की तरफ से विरोध जताया गया है। पेपर टेलीकॉम ऑपरेटरों से कॉलर आईडी पेश करने के प्रस्ताव पर जवाब मांगता है जो ट्रूकॉलर जैसे ऐप की आवश्यकता को समाप्त करता है। ट्राई भारत के 114.55 करोड़ वायरलेस और 2.65 करोड़ वायरलाइन ग्राहकों को रोबोकॉल, स्पैम कॉल और फर्जी कॉल से बचाने के लिए ऐसा करना चाहता है।
Jio ने कथित तौर पर TRAI (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) के परामर्श पत्र का जवाब यह कहकर दिया है कि "CNAP या कॉलर आईडी सुविधाएं पूरक VAS सेवा के लिए अच्छी हैं," PTI ने बताया। Jio का यह भी दावा है कि देश की अधिकांश आबादी अभी भी 2G, 3G, लैंडलाइन और फीचर फोन जैसी पुरानी तकनीक पर निर्भर है जो CNAP को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं हैं।
इसके अलावा ET ने बताया कि इस प्रस्ताव पर Vi ने कहा कि CNAP एक LTE टेक्नोलॉजी है और इसलिए इसे टेक्नोलॉजी प्री-4G स्टैंडर्ड पर लागू नहीं किया जा सकता है। एयरटेल का भी कुछ ऐसा ही जवाब था। Jio ने निजता को लेकर भी चिंता जताई है, जो कि CNAP के अनिवार्य होने पर समझौता किया जाएगा।