राजस्थान में रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अवकाश निरस्त किए, विभाग अलर्ट मोड में
राजस्थान में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर चल रही चर्चाओं और संभावित संकट के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) ने शासन को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न संभावित चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सभी कर्मचारियों के अवकाश (holidays) निरस्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि प्रदेश के एक भी घर में रसोई गैस की किल्लत न होने पाए। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैस आपूर्ति की स्थिति का हर स्तर पर आकलन किया जाए और किसी भी जिले या क्षेत्र में गैस की कमी न हो इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बताया कि सभी जिलों में डिलीवरी सिस्टम की निगरानी बढ़ा दी गई है और आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को आवश्यक स्थानों पर तैनात किया जाएगा। साथ ही, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचें।
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव और एलपीजी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के कारण ऐसे अलर्ट मोड की आवश्यकता है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो न केवल आम नागरिक प्रभावित होंगे, बल्कि होटल, ढाबा और कैटरिंग व्यवसाय भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही नहीं बरतेगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को यह चेतावनी दी कि किसी भी जिले में गैस आपूर्ति में व्यवधान आने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि गैस की उपलब्धता हर घर तक सुनिश्चित होना बेहद जरूरी है, खासकर अप्रैल जैसे महीनों में, जब राज्य में शादियों और उत्सवों का सीजन चल रहा है।
इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में एलपीजी की स्टॉक निगरानी और आपूर्ति मार्गों की जांच लगातार की जा रही है। यदि किसी क्षेत्र में गैस की कमी की संभावना दिखाई देती है, तो वहां अतिरिक्त स्टॉक और तात्कालिक आपूर्ति भेजी जाएगी।
अंततः, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह कदम गैस आपूर्ति की सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अवकाश निरस्त करने और विभाग को अलर्ट मोड पर रखने से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सरकार जनहित और रोजमर्रा की सुविधाओं की सुरक्षा के लिए सतर्क है और किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।