UGC के नए नियमों पर उठे सवाल: काला कानून या समानता का प्रयास ? यहाँ समझिये विस्तार से
शिक्षा मंत्रालय से उम्मीद है कि वह जल्द ही UGC के नए भेदभाव-विरोधी नियमों से जुड़े विवाद पर अपना रुख साफ करेगा। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन नियमों के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, और सरकार का किसी भी स्तर पर इनके गलत इस्तेमाल की इजाज़त देने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए, सभी तथ्यों को सार्वजनिक रूप से पेश करने की तैयारी चल रही है।
सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय जल्द ही नए UGC नियमों से जुड़े विवाद पर अपना रुख साफ कर सकता है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन नियमों का किसी भी हालत में गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इनके बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। सरकार सभी तथ्यों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। यह ध्यान देने वाली बात है कि UGC ने 13 जनवरी, 2026 को उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम लागू किए थे, जो देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य होंगे।नए नियमों में जाति-आधारित भेदभाव की एक साफ परिभाषा दी गई है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता शामिल हैं। इसमें OBC छात्रों को भी भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है और समानता समितियों में उनके प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।
UGC के अनुसार, SC/ST और OBC छात्रों के खिलाफ सीधे या अप्रत्यक्ष भेदभाव को अपराध माना जाएगा, जिसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे और कैंपस में समानता और समावेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं। हालांकि, इन नियमों के विरोध में सोशल मीडिया पर #RollbackUGC हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, और कुछ समूह इन्हें "UGC का काला कानून" बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विरोध करने वालों का आरोप है कि नए नियमों के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को संभावित अपराधी के तौर पर देखा जा रहा है।
यह पूरा विवाद क्या है?
13 जनवरी, 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम लागू किए। इन नियमों के तहत, पहली बार जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिसमें SC, ST और OBC छात्रों को शामिल किया गया है। ये नियम संस्थानों को समानता समितियां बनाने और शिकायत निवारण के स्पष्ट तंत्र स्थापित करने का निर्देश देते हैं।
हालांकि, सोशल मीडिया पर इन नियमों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। कुछ समूह, #RollbackUGC जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए, इन्हें "काले कानून" कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये सामान्य वर्ग के छात्रों को गलत तरीके से निशाना बना रहे हैं। इस विवाद के बीच, अब सरकार की सफाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।