NEET UG छात्रों की बल्ले-बल्ले! मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी 5000 सीटें, जानें किस राज्य को सबसे ज्यादा फायदा और UP का नंबर
मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। पोस्टग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली NEET परीक्षा से पहले, केंद्र सरकार ने मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी के बारे में अहम जानकारी दी है। NEET PG परीक्षा 30 अगस्त, 2026 को होनी है। सरकार ने हाल ही में लोकसभा को बताया कि भारत में कुल 86,360 पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटें हैं। इसके अलावा, सरकार ने देश भर में मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है।
**सरकार 5,000 नई सीटें जोड़ने की तैयारी कर रही है**
स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बढ़ती मांग को पूरा करने की कोशिशों के तहत, सरकार ने अगले चार वर्षों में 5,000 अतिरिक्त PG मेडिकल सीटें बनाने की योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के विस्तार पर एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण (Phase-III) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मकसद मौजूदा राज्य और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र पोस्टग्रेजुएट संस्थानों और सरकारी अस्पतालों को मजबूत और अपग्रेड करना है।
इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2028-29 के बीच 5,000 नई पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार ने योजना के तहत वित्तीय सहायता भी बढ़ाई है, जिसमें प्रति सीट खर्च की सीमा बढ़ाकर ₹1.50 करोड़ कर दी गई है, जो मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश का संकेत है। उम्मीद है कि इस कदम से पोस्टग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग तक पहुंच बेहतर होगी और देश भर में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
| राज्य का नाम | कुल सीटें | सरकारी कॉलेजों में सीटें | प्राइवेट कॉलेजों में सीटें |
| कर्नाटक | 10,092 | 2,805 | 7,287 |
| महाराष्ट्र | 9,216 | 4,277 | 4,939 |
| तमिलनाडु | 8,023 | 3,030 | 4,993 |
| उत्तर प्रदेश | 7,437 | 3,568 | 3,869 |
| तेलंगाना | 5,248 | - | - |
| आंध्र प्रदेश | 4,782 | - | - |
**सबसे ज़्यादा PG मेडिकल सीटों वाले राज्य**
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सबसे ज़्यादा पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें कर्नाटक में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। ये आंकड़े कुछ राज्यों में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के ज़्यादा जमावड़े को दिखाते हैं, खासकर उन राज्यों में जहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का मजबूत नेटवर्क है। **NMC ने नए कॉलेजों के लिए नियम बनाए**
केंद्र सरकार ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 'पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस (PGMER), 2023' और 'पोस्ट-ग्रेजुएट मिनिमम स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स, 2024' के ज़रिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। इन नियमों के तहत, जो मेडिकल कॉलेज नए पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें फैकल्टी की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल की सुविधाओं और क्लिनिकल कंटेंट से जुड़े तय मानकों को पूरा करना होगा। मंज़ूरी देने से पहले इन ज़रूरतों के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। इस फ्रेमवर्क का मकसद यह पक्का करना है कि मेडिकल एजुकेशन के विस्तार से ट्रेनिंग की क्वालिटी पर कोई असर न पड़े।
**2014 से PG मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी**
केंद्र सरकार ने सालाना आधार पर आंकड़े भी पेश किए, जिनसे पता चलता है कि पिछले दशक में मंज़ूर की गई पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल सीटों में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में NMC ने 415 सीटें मंज़ूर की थीं, जबकि NBEMS ने 612 सीटें मंज़ूर की थीं। ये आंकड़े सालों-साल लगातार बढ़ रहे हैं। NMC से सबसे ज़्यादा मंज़ूरी 2025-26 में मिली, जिसमें 9,084 पोस्ट-ग्रेजुएट सीटें मंज़ूर की गईं; उसी साल NBEMS ने 2,009 सीटें मंज़ूर कीं। इससे पहले, 2024-25 में NMC ने 4,188 सीटें और NBEMS ने 1,667 सीटें मंज़ूर की थीं। 2023-24 में मंज़ूर की गई सीटों की संख्या क्रमशः 4,713 और 1,209 थी। डिप्लोमा सीटों को DNB डिग्री सीटों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
एक और सवाल के जवाब में सरकार ने साफ़ किया कि अभी सभी डिप्लोमा सीटों को 'डिप्लोमैट ऑफ़ नेशनल बोर्ड' (DNB) डिग्री सीटों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फीस के मुद्दे पर केंद्र ने कहा कि पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए ट्यूशन फीस तय करना अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ज़िम्मेदारी है; इसलिए, देश भर में ये फीस अलग-अलग होती हैं।
सरकार ने बताया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 50 प्रतिशत सीटों के लिए फीस तय करने से जुड़े 2022 के NMC गाइडलाइंस अभी न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। हालांकि, NBEMS प्रोग्राम - जिनमें DNB, DrNB, फेलोशिप ऑफ़ नेशनल बोर्ड (FNB) और डिप्लोमा कोर्स शामिल हैं - की फ़ीस केंद्रीय स्तर पर तय की जाती है और पूरे देश में एक जैसी रहती है। इन प्रोग्राम के लिए सालाना कोर्स फ़ीस ₹1.25 लाख है।