MP Government Job Rule: तीन से ज्यादा बच्चे होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी, 25 साल पुराना नियम हटाने को मंजूरी
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दो बच्चों से जुड़ी करीब 25 साल पुरानी पाबंदी हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद अब दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए भी सरकारी नौकरी के रास्ते खुल सकते हैं।
सरकार ने मंदसौर जिले में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत दो से अधिक संतान होने के आधार पर उम्मीदवारों को सरकारी भर्ती के लिए अयोग्य घोषित करने वाला प्रावधान हटाया जाएगा।
क्या था मध्य प्रदेश का दो बच्चों वाला नियम?
मध्य प्रदेश में पहले लागू नियम के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे थे और तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ था, उन्हें राज्य सरकार की नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को इस संबंध में घोषणा भी देनी पड़ती थी।
इस प्रावधान के कारण कई ऐसे अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे, जो अन्य सभी योग्यताएं पूरी करने के बावजूद बच्चों की संख्या की शर्त के दायरे में आते थे।
कर्मचारियों को भी मिलेगी राहत
कैबिनेट के फैसले में मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 में बदलाव करने का निर्णय भी शामिल है। पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए दो से अधिक बच्चे होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था।
नए फैसले से ऐसे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके खिलाफ केवल दो से अधिक संतान होने के कारण विभागीय जांच या कार्रवाई चल रही है। ऐसी लंबित कार्रवाइयों को बंद करने का रास्ता साफ हो सकता है।
8 से 10 हजार मामले लंबित होने का दावा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य के अलग-अलग सरकारी विभागों में दो बच्चों की पाबंदी से जुड़े करीब 8,000 से 10,000 मामले लंबित हैं। इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे विभाग शामिल बताए जा रहे हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत 30 हजार से अधिक शिक्षकों को भी नियमों में बदलाव से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक लाभ संबंधित सरकारी आदेश और उसके लागू होने की शर्तों पर निर्भर करेगा।
पहले पूरी हो चुकी कार्रवाई पर क्या होगा?
सरकार के फैसले में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ पुराने नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम आदेश जारी किया जा चुका है, उन्हें अपने आप राहत नहीं मिलेगी।
इसी तरह, दो बच्चों की पाबंदी के कारण पहले ही नौकरी से हटाए जा चुके कर्मचारियों की स्वतः बहाली भी नहीं होगी। मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को फायदा मिलने की संभावना है, जिनके मामले अभी विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई के स्तर पर लंबित हैं।
कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला सरकारी भर्ती की पात्रता और कर्मचारियों से जुड़े पुराने नियमों में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। हालांकि इसके वास्तविक प्रभाव और लागू होने की प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी संशोधित नियमों तथा आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही सामने आएगी।

