JOB ALERT: शिक्षक भर्ती और CTET-STET के नियमों में होगा भारी बदलाव! NCTE की नई कमेटियों से इन छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा​​​​​​​

देश में शिक्षक भर्ती की योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने इसके लिए दो उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य चार वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) को शिक्षक भर्ती और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) तथा राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) की योग्यता शर्तों में शामिल करने की संभावनाओं की समीक्षा करना है।इस बदलाव से उन विद्यार्थियों को फायदा मिल सकता है, जो 12वीं के बाद चार साल का ITEP कोर्स पूरा करके सरकारी या निजी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। हालांकि, अंतिम फैसला संबंधित नियमों में संशोधन और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

क्यों जरूरी हो गया शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव?

NCTE ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 12वीं के बाद चार वर्षीय ITEP कोर्स शुरू किया था। इस कार्यक्रम का पहला बैच 2027 में पास होकर निकलेगा। ऐसे में इस कोर्स से पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों की शिक्षक भर्ती में पात्रता स्पष्ट करना जरूरी हो गया है।ITEP की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत की गई है। इसका उद्देश्य नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करना है। नई शिक्षा व्यवस्था में 5+3+3+4 का पैटर्न शामिल है, जिसमें फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज आते हैं।वर्तमान शिक्षक पात्रता और भर्ती नियमों में D.El.Ed, B.El.Ed और B.Ed जैसे पाठ्यक्रमों का उल्लेख है। अब ITEP को भी संबंधित नियमों में स्पष्ट रूप से शामिल करने की जरूरत पर विचार किया जा रहा है।

प्रो. निर्मलजीत सिंह कलसी कमेटी क्या करेगी?

NCTE की ओर से गठित पहली 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता पूर्व आईएएस अधिकारी प्रो. निर्मलजीत सिंह कलसी कर रहे हैं।

इस समिति को वर्ष 2014 के शिक्षक भर्ती के न्यूनतम योग्यता संबंधी नियमों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि चार वर्षीय ITEP कोर्स को मौजूदा नियमों में किस तरह शामिल किया जा सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, समिति को अपने संशोधन प्रस्ताव का मसौदा 30 दिनों के भीतर NCTE चेयरपर्सन को सौंपना है।

प्रो. चांद किरण सलूजा कमेटी की जिम्मेदारी

दूसरी 10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर चांद किरण सलूजा कर रहे हैं।

यह समिति CTET और STET की मौजूदा पात्रता शर्तों की समीक्षा करेगी। इसका प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना है कि ITEP की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इन शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर देने के लिए किन नियमों में संशोधन की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस समिति को 31 अक्टूबर तक अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं।

दोनों समितियों में शिक्षा मंत्रालय, CBSE, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), नवोदय विद्यालय समिति (NVS), NCERT और दिल्ली विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

ITEP और पारंपरिक B.Ed में क्या है अंतर?

ITEP और पारंपरिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बीच सबसे बड़ा अंतर पढ़ाई की अवधि और प्रवेश के स्तर का है।

पारंपरिक रास्ता: विद्यार्थी पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर B.Ed करते हैं। इस तरह दोनों पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर आमतौर पर पांच साल लग सकते हैं, यदि स्नातक तीन साल का हो और B.Ed दो साल का हो।

ITEP का रास्ता: विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद सीधे चार वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में प्रवेश ले सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में विषय से जुड़ी पढ़ाई के साथ शिक्षक प्रशिक्षण भी शामिल होता है।

इस तरह ITEP उन विद्यार्थियों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता है, जो स्कूल शिक्षक बनने का लक्ष्य 12वीं के बाद ही तय कर लेते हैं।

देश में ITEP की कितनी सीटें हैं?

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, देश के 409 उच्च शिक्षण संस्थानों में ITEP की कुल 38,850 सीटें उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विषय ज्ञान के साथ-साथ विद्यार्थियों को शिक्षण कौशल और आधुनिक शिक्षा पद्धतियों का प्रशिक्षण देना है।

ITEP करने वाले विद्यार्थियों को अब क्या करना चाहिए?

NCTE की दोनों समितियों की सिफारिशों के बाद शिक्षक भर्ती और CTET-STET की पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव सामने आ सकता है। लेकिन केवल ITEP कोर्स में दाखिला लेने या इसे पूरा करने से हर शिक्षक पद के लिए पात्रता अपने आप सुनिश्चित नहीं हो जाती।

विद्यार्थियों को संबंधित भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन, NCTE के नियम और CTET या राज्य की TET परीक्षा से जुड़ी अधिसूचना जरूर देखनी चाहिए। अंतिम पात्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि संशोधित नियम क्या कहते हैं और उम्मीदवार किस कक्षा या पद के लिए आवेदन कर रहा है।