विवाद बढ़ने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा, फिलॉसफी सिलेबस से इकबाल, मनुस्मृति और पाकिस्तान से जुड़ी सामग्री हटाई, भविष्य में नहीं पढ़ाई जाएगी
दिल्ली विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग को एक नया निर्देश मिला है, जिसमें कहा गया है कि स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम में पाकिस्तान, प्रसिद्ध कवि और विचारक मुहम्मद इकबाल और प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से संबंधित कोई भी सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए। यह निर्देश 12 जून को अकादमिक डीन की ओर से आया और विभाग को 16 जून तक इसकी समीक्षा पूरी करने को कहा गया है। डीन के कार्यालय से एक ईमेल में कहा गया है कि यूजी और पीजी पाठ्यक्रम (एनईपी के तहत) की सभी सेमेस्टर इकाइयों और रीडिंग लिस्ट में इन तीनों वस्तुओं का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए।
विभाग के सभी संकाय सदस्यों को हर पाठ्यक्रम की सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच और पुष्टि करने के लिए कहा गया है। ये विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे विभाग के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पिछले कुछ वर्षों से कुलपति द्वारा बार-बार कहा जा रहा है कि समाज को बांटने वाले विषय विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाए जाएंगे। इकबाल से संबंधित सामग्री पहले भी हटाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ विभाग इसे नए पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। वर्ष 2023 में बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम से मुहम्मद इकबाल पर आधारित एक इकाई को हटा दिया गया। सारे जहां से अच्छा के लेखक इकबाल को बाद में पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि घोषित किया गया। वहीं, इसी वर्ष विनायक दामोदर सावरकर पर एक नया वैकल्पिक पाठ्यक्रम जोड़ा गया।
इस महीने की शुरुआत में मनोविज्ञान पाठ्यक्रम से कश्मीर और इजरायल-फिलिस्तीन जैसे मुद्दों को हटाने की भी सिफारिश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये विषय विवादास्पद हैं और इनका मनोवैज्ञानिक संदर्भ स्पष्ट नहीं है। इसके बजाय गांधी और बुद्ध जैसे भारतीय विचारकों को अधिक स्थान देने की बात कही गई थी।
बायोपॉलिटिक्स कोर्स भी रद्द
इसके अलावा दर्शनशास्त्र विभाग के एक नए कोर्स बायोपॉलिटिक्स को भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने रद्द कर दिया है। पहले कहा गया था कि यह विषय राजनीति विज्ञान से संबंधित है और बाद में इसे पूरी तरह से हटा दिया गया। विभाग के कुछ शिक्षकों का मानना है कि यह कोर्स जरूरी था, लेकिन समय की कमी के कारण वे इसका विरोध नहीं कर सके। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस तरह के बदलावों को सामाजिक एकता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है