1857 से 1947 तक कैसे घटनाओं की कड़ियां जुड़ती गईं और भारत का बंटवारा हो गया, जानें पूरा इतिहास

भारत और पाकिस्तान, दोनों के इतिहास में 1947 का साल किसी भी और साल से ज़्यादा अहम है। यही वो साल है जब भारतीय उपमहाद्वीप की सूरत बदल गई। ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा दो हिस्सों में बँट गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ। विभाजन के साथ ही ज़बरदस्त हिंसा भी हुई, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, जबकि लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। बहरहाल, अब सवाल ये उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पीछे क्या वजहें थीं। किन घटनाओं ने बंटवारे के बीज बोए और फिर आगे चलकर ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में बँट गया। अगर आप सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसका जवाब ज़रूर पता होना चाहिए। इस घटना से जुड़े सवाल यूपीएससी, पीसीएस समेत कई परीक्षाओं में आते हैं। आइए आज बंटवारे के कारणों को समझते हैं, ताकि आप परीक्षा में इससे जुड़े सवालों के जवाब दे सकें।

अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' नीति

1857 का विद्रोह: 1875 के विद्रोह के बाद, अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि भारतीय एकजुट होकर उन्हें मिटा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। फिर धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाकर, अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करना शुरू कर दिया।

अलग निर्वाचन क्षेत्र (1909): मॉर्ले-मिंटो सुधारों ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए। इसका मतलब था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में केवल मुसलमानों को ही उम्मीदवारों को वोट देने का अधिकार था। इसने औपचारिक रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राजनीतिक विभाजन स्थापित कर दिया। इस घटना ने धार्मिक पहचान को बढ़ावा दिया।

बंगाल का विभाजन (1905): अंग्रेज यहीं नहीं रुके, बल्कि 1905 में उन्होंने बंगाल के विशाल प्रांत को मुस्लिम-प्रधान पूर्वी बंगाल और हिंदू-प्रधान पश्चिम बंगाल में विभाजित कर दिया। हालाँकि व्यापक विरोध के बाद 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया, लेकिन तब तक इसने धर्म के आधार पर एक नए विभाजन के बीज बो दिए थे।

सांप्रदायिक राजनीति और मुस्लिम लीग का उदय

मुस्लिम लीग का गठन (1906): कुछ मुस्लिम नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। उनका मानना था कि कांग्रेस एक हिंदू संगठन है। इसके जवाब में, उन्होंने मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। इसके गठन ने धार्मिक राजनीति को एक पहचान दी।

द्वि-राष्ट्र सिद्धांत: मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मद अली जिन्ना 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के सबसे मुखर समर्थक थे। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग धर्म हैं जिनकी संस्कृतियाँ, इतिहास और हित बिल्कुल अलग हैं। हिंदू-प्रधान स्वतंत्र भारत में मुसलमान हमेशा अल्पसंख्यक रहेंगे, इसलिए उनके लिए एक नया देश ज़रूरी है।

लाहौर प्रस्ताव (1940): मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की औपचारिक रूप से माँग की। हालाँकि, प्रस्ताव की शब्दावली अस्पष्ट थी और इसमें 'पाकिस्तान' नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। मुस्लिम लीग का मानना था कि केवल इसी देश में मुसलमान सुरक्षित रह पाएँगे।

भारत को एकजुट रखने का असफल प्रयास
प्रांतीय चुनाव (1937): इन चुनावों में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन खराब रहा, जबकि कांग्रेस को कई प्रांतों में बहुमत मिला। मुस्लिम लीग कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने में विफल रही। इससे संयुक्त भारत का विचार हाशिए पर चला गया, क्योंकि उन्हें डर था कि एक स्वतंत्र देश में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उन्हें डर था कि वे कभी भी पूर्ण सत्ता में नहीं आ पाएँगे।

क्रिप्स मिशन (1942): द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक मिशन भेजा, जिसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद इसे डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ क्षेत्र संयुक्त भारत में शामिल न होने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस इसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानती थी और मुस्लिम लीग का कहना था कि इसमें पाकिस्तान का कोई उल्लेख नहीं है।

कैबिनेट मिशन योजना (1946): भारत को एकजुट रखने का यह अंतिम बड़ा प्रयास था। इस योजना में एक कमज़ोर संघीय ढाँचे का प्रस्ताव रखा गया था, जहाँ वास्तविक शक्ति प्रांतीय समूहों के पास होगी। एक केंद्रीय सरकार होती, लेकिन उसे अधिक शक्तियाँ नहीं दी जातीं। इस योजना को शुरू में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसकी व्याख्या को लेकर मतभेद थे। अंततः मुस्लिम लीग ने इस योजना का समर्थन करने से इनकार कर दिया और यह योजना विफल हो गई।

विभाजन की ओर अग्रसर

प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस (1946): कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के बाद, जिन्ना ने कांग्रेस के रुख का विरोध करने और पाकिस्तान के निर्माण पर दबाव बनाने के लिए 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' का आह्वान किया। इसके परिणामस्वरूप कोलकाता में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जो जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में फैल गई। इससे भय और अविश्वास का माहौल पैदा हुआ और फिर अखंड भारत का सपना धूमिल होने लगा।

माउंटबेटन योजना (1947): भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की देखरेख के लिए आए थे। बढ़ती हिंसा और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते मतभेदों को देखते हुए, उन्होंने विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की। कांग्रेस ने अनिच्छा से इस योजना को स्वीकार किया, क्योंकि उसका मानना था कि हिंसा को समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका था। दूसरी ओर, मुस्लिम लीग ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे एक नया देश मिलने वाला था।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947): ब्रिटिश संसद ने 15 अगस्त, 1947 को एक कानून पारित किया जिसने आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान को दो देश बना दिया। रेडक्लिफ रेखा नामक एक सीमा रेखा जल्दबाजी में खींची गई, जो अक्सर गाँवों और यहाँ तक कि घरों को भी काटती थी। इसके परिणामस्वरूप हिंदुओं और सिखों का भारत और मुसलमानों का पाकिस्तान की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हुआ।

सरल शब्दों में, भारत का विभाजन अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति, इस विचार के उदय का परिणाम था कि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग ज़रूरतों वाले अलग-अलग राष्ट्र हैं, देश को एकजुट रखने के प्रयासों की विफलता और बड़े पैमाने पर हिंसा की दुखद शुरुआत। यह स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष का एक दर्दनाक अंत था जिसने इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला।