उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क गंगा पार टेंट सिटी प्रोजेक्ट पर संकट के बादल छा गये हैं. प्रकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में लम्बित होने से इस वर्ष टेंट सिटी का बसना फिलहाल अटका है. को मामले में सुनवाई होनी है. अधिवक्ताओं ने फैसला आने की संभावना जताई है. उधर, वीडीए अफसर चुप्पी साधे हैं. जबकि प्रावेग कंपनी के अधिकारी का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.
गंगा किनारे पर्यटन बढ़ाने के लिए वीडीए ने गुजरात की दो कम्पनियों प्रावेग व लल्लू ऐंड संस को टेंट सिटी परियोजना को टेंडर दिया था. परियोजना को पांच वर्ष के अनुबंध पर शुरू किया गया था. पीएम के हाथों दिसम्बर- 22 में शुभारम्भ के बाद टेंट सिटी ने देश-विदेश में बड़ी पहचान बनाई. हालांकि जून- 23 में गंगा में प्रदूषण फैलाने के आरोप में टेंट सिटी के खिलाफ एनजीटी में वाद दाखिल हो गया. कछुआ सैंक्चुअरी का मामला भी उठाया गया. जिसमें सरकार के डि-नोटिफिकेशन की कार्यवाही को भी कोर्ट में खड़ा किया गया. पूछा गया था कि कछुआ सैंक्चुअरी का स्थानांतरण किस तरह कराया गया था. हालांकि केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल हो चुका है.
प्रकरण की सुनवाई अब अंतिम चरण है. वहीं परियोजना को अक्तूबर तक आकार ले लेना चाहिए था. अभी अधिकरण की ओर से निर्णय नहीं हो पाने से संकट में ही घिरी है. 6 की टेंट सिटी की अगली सुनवाई है. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रकरण में फैसला आ सकता है. उधर, टेंट सिटी निर्माता कम्पनी के अधिकारी अभिषेक भट्टाचार्य का कहना है कि एनजीटी के फैसले के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.
वाराणसी न्यूज़ डेस्क