उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क इस बार गर्मियों में बिजली कटौती से राज्य की जनता को राहत मिलेगी. गर्मी के मौसम में अनवरत बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार ने बजट में पिछले साल के मुकाबले 33 फीसदी अधिक धनराशि का इंतजाम बजट में किया है. इस मद में 2000 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है.
सरकार ने प्रदेश में अवस्थापना विकास के तहत सबसे अधिक 57 हजार 70 करोड़ 77 लाख रुपये ऊर्जा क्षेत्र को दिए हैं. जिससे बिजली वितरण की व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा. केंद्र सरकार की आरडीएसएस की योजना पर अब तेजी से काम हो सकेगा.
किसानों को रियायती दर पर बिजली के लिए 1800 करोड़ वहीं बजट में 1800 करोड़ रुपये निजी नलकूप उपभोक्ताओं (किसानों) को रियायती दर पर बिजली देने के लिए दी गई है. यह धनराशि पिछले वर्ष से 20 फीसदी अधिक है.
अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 1150 करोड़
पश्चिमी यूपी में निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट के लिए सरकार ने 1150 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है. इसके अलावा, प्रदेश के अन्य हिस्सों में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार व सुदृढ़ीकरण व भूमि अर्जन के लिए 1100 करोड़ रुपये रखे गए हैं. वहीं, त्वरित आर्थिक विकास के लिए 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूर्वांचल विकास निधि मद में इस बार 575 करोड़ रुपये रखे गए हैं जबकि बुदेलखंड विकास निधि के लिए 425 करोड़ रुपये का बंदोबस्त किया गया है.
होली पर निशुल्क सिलेंडर का इंतजाम
योगी सरकार गरीबों को होली पर एक और सिलेंडर मुफ्त में देगी जबकि निशुल्क खाद्यान्न एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए 2200 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इससे पहले दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया गया था. अन्न पूर्ति योजना के लिए 17661 करोड़ 60 लाख की व्यवस्था की गई है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत साल 2023-24 में 56 लाख से अधिक को निशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए.
अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाने का जिक्र
बजट में राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्यवन के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले 33 फीसदी अधिक है. पीएम कुसुम घटक-सी-एक के तहत निजी आनग्रिड पंपों के सोलराईजेशन के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो कि वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुना है. बजट में अयोध्या और वाराणसी शहर को माडल सोलर सिटी के रूप में स्थापित किए जाने का जिक्र है, इसके लिए दोनों शहरों में काम चल रहे हैं. भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कारीडोर-दो परियोजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में 4000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क का विकास किए जाने का जिक्र भी है.
वाराणसी न्यूज़ डेस्क