उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं के लिए 42,312 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है. यूपीए सरकार के अपेक्षाकृत इन राज्यों में पिछले दस वर्षों में बजट आवंटन में 25-30 गुना वृद्धि हुई. इसके चलते तीन गुना तेजी से नए रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं. उत्तराखंड को छोड़कर उक्त सभी राज्यों में रेलवे ट्रैक का सौ फीसदी विद्युतीकरण किया जा चुका है.
बिहार में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा वैष्णव ने बताया कि बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए आम बजट 2024-25 में 10,033 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है. पूर्व की सरकार के दौरान (औसतन 1132 करोड़) की अपेक्षाकृत नौ गुना अधिक बजट दिया गया है. पूर्व में नए रेलवे ट्रैक औसतन 64 किलोमीटर बन रहे थे, जिसकी रफ्तार 167 किलोमीटर हो गई है.
रेलवे परियोजनाओं पर केरल का सहयोग कम
वैष्णव ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं में केरल सरकार का सहयोग बहुत कम रहा है. राज्य में बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार का समर्थन मिले. रेल मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रस्तावित अंगमाली-सबरीमाला रेलवे लाइन परियोजना से संबंधित प्रश्न के उत्तर में दिया.
वडसा-गढ़चिरौली परियोजना पर काम तेज
रेल मंत्री ने लोकसभा में कहा कि महाराष्ट्र में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में वडसा-गढ़चिरौली रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण और वन मंजूरियों के बाद काम ने रफ्तार पकड़ ली है. प्रश्नकाल के दौरान गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सदस्य किरसन नामदेव के पूरक प्रश्न का उत्तर दिया.
वाराणसी न्यूज़ डेस्क