उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आई) की अदालत ने गौ-तस्करी, गोहत्या अधिनियम के तहत दर्ज लंबित मामलों के संबंध में सख्त रुख अपनाया है। यूपी समेत अन्य राज्यों के कुल 31 जिलों के पुलिस कप्तानों को पुराने मामलों के आरोपितों को सेवा देकर नोटिस देने के आदेश दिए गए हैं. कोर्ट ने यह पत्र जिलों के डीजीपी और डीएम को भी भेजा है.
कोर्ट ने 20 साल तक के 397 मामलों पर संज्ञान लिया है. इन मामलों के आरोपी अभी फरार हैं। इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। लेकिन वे नहीं दिखे। उनकी अनुपस्थिति के कारण गोहत्या अधिनियम के पुराने मामले लंबित हैं। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए संबंधित जिलों के पुलिस कप्तान को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि ये मामले कई सालों से लंबित हैं. लेकिन संबंधित थाने द्वारा नोटिस की तामील नहीं की जा रही है।
वाराणसी न्यूज़ डेस्क