राजस्थान न्यूज डेस्क, हाईकोर्ट ने फैक्ट्रियों में खनिज पत्थर से तैयार खनिज पाउडर पर टीपी यानी ट्रांजिट पास चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी है। ये आदेश उदयपुर के अरविंद व्यास की याचिका पर दिए गए हैं। कोर्ट ने राजसमंद व आमेट के प्रमुख खनन सचिव, निदेशक, अपर निदेशक व खनन अभियंता को भी नोटिस जारी किया है. इसमें इन सभी से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है. दरअसल मामला खान एवं उद्योग विभाग के बीच उलझा हुआ है।
जनवरी 2022 में खनन विभाग ने खनिज पत्थरों से बने पाउडर पर 25 हजार रुपये सालाना चार्ज लगाया था. इसके साथ ही 10 रुपये प्रति ट्रक अलग से शुल्क लगाया गया। वहीं राजस्थान मिनरल्स प्रोसेसर्स एसोसिएशन का कहना है कि मिनरल स्टोन पाउडर का निर्माण कारखानों के माध्यम से होता है। ऐसे में ये उपक्रम उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं। तत्कालीन मुख्य शासन सचिव खान सुबोध अग्रवाल ने भी इस उद्योग को खनन विभाग के अधीन नहीं माना था।
प्रदेश में 8 हजार फैक्ट्रियां, सालाना 20 करोड़ की वसूली
प्रदेश में मिनरल पाउडर की 8 हजार से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। उदयपुर में ऐसे करीब 400 उद्योग हैं। प्रदेश में 25 हजार रुपये प्रति उद्योग टीपी के हिसाब से सालाना 20 करोड़ रुपये और उदयपुर में एक करोड़ रुपये। खनन विभाग वसूली कर रहा है। 10 रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से उदयपुर में खनिज पाउडर का परिवहन कर रहे 10 हजार ट्रकों से प्रतिदिन 10 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं. पूरे प्रदेश के 25 हजार ट्रकों पर प्रतिदिन 2.50 लाख रुपए चार्ज लिया जा रहा है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने बताया कि हम पर जबरन टीपी का शासन थोपा गया है। इसके पीछे अवैध खनन पर लगाम लगाने और रॉयल्टी चोरी रोकने को कारण बताया गया है। लेकिन अवैध खनन से मिनरल पाउडर का कोई लेना-देना नहीं है।
एक ही श्रेणी के मार्बल ब्लॉक, ग्रेनाइट पत्थर, कोटा पत्थर, बलुआ पत्थर आदि पर कोई टी.पी. नहीं है। लक्ष्य पूरा करने के लिए विभाग प्रयास कर रहा है। अब इस फैसले को आधार मानकर उद्योगों से जुड़े अन्य लोग भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं खनन विभाग के अपर निदेशक एके गौर का कहना है कि एक याचिकाकर्ता को स्टे दिया गया है. नियम 2022 से लागू है और हम उसका पालन कर रहे हैं।
उदयपुर न्यूज डेस्क!!!