मंत्री संजय शर्मा ने वन अधिकारियों को लगाई फटकार, वीडियो में जानें बोले – "ये सरकारी दफ्तर है कोई घर नहीं"
राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज उदयपुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने वन विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री शर्मा का गुस्सा उस समय फूटा जब उन्हें जानकारी मिली कि कई अधिकारी ड्यूटी पर उपस्थित तो होते हैं, लेकिन हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं समझते।
मंत्री ने इस लापरवाही पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, "कोई अधिकारी ड्यूटी पर हो और हाजिरी रजिस्टर में साइन न करे, यह सरासर गलत बात है। यह सरकारी दफ्तर है, कोई खुद का घर नहीं जहाँ जो मन में आए वो करें।" उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसी शिकायतें मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने चेताया – कार्यसंस्कृति में बदलाव जरूरी
संजय शर्मा ने अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी सेवक होने के नाते सभी को अनुशासित और जवाबदेह रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जंगलों की सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन जैसे गंभीर विषयों की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, अगर वही अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह रहेंगे, तो राज्य में पर्यावरणीय योजनाएं कैसे सफल होंगी।
मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों की भी खिंचाई
वन मंत्री ने केवल जूनियर स्टाफ ही नहीं, बल्कि मौके पर उपस्थित कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से भी तीखे सवाल पूछे। उन्होंने विभागीय बैठक के दौरान कार्य रिपोर्ट, योजनाओं की प्रगति और पिछले आदेशों की अनुपालना का ब्यौरा मांगा। मंत्री ने पाया कि कई मामलों में आदेशों की पालना अधूरी है।
सुधार के निर्देश, लेकिन चेतावनी के साथ
मंत्री शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब से हर कर्मचारी की उपस्थिति को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग में पारदर्शिता, समयबद्ध कार्य और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
वन संरक्षण को लेकर भी दिए निर्देश
इसके अलावा मंत्री ने उदयपुर और आसपास के वन क्षेत्रों की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण सुरक्षा को लेकर गंभीर है और जंगलों में हो रहे अतिक्रमण, अवैध कटाई और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर सभी जिलों में कड़े कदम उठाए जाएंगे।
स्थानीय जनता की भी सुनवाई
अपने दौरे के दौरान मंत्री शर्मा ने स्थानीय ग्रामीणों और वन क्षेत्र से जुड़े नागरिक प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकारों का संरक्षण करते हुए, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।