ठाणे न्यूज़ डेस्क ।। मौसम विभाग ने इस साल ठाणे जिले में औसत से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है. इसके चलते जिले की सभी आपातकालीन व्यवस्थाएं अलर्ट रहें। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में महामारी नियंत्रण के लिए दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। इसलिए गृह विभाग को नागरिकों की मदद के लिए हर थाने में 'आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर' की सुविधा शुरू करनी चाहिए. इस तरह के स्पष्ट निर्देश राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री और ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री शंभूराज देसाई ने जिला प्रशासन को दिए हैं. मौसम पूर्वानुमान प्रणाली के माध्यम से मानसून के दौरान संभावित आपदाओं को रोकने के उपायों पर सोमवार को पालक मंत्री शंभुराज देसाई की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बार उन्होंने ये निर्देश दिये.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस मानसून सीजन में जिले में औसत से अधिक बारिश होने की उम्मीद है. इसलिए स्थानीय प्रशासन को जल जमाव, अवरुद्ध नालियों वाले स्थानों का पता लगाना चाहिए और वहां उपाय करना चाहिए. जिन स्थानों पर पानी ओवरफ्लो होने की संभावना हो, वहां नगर निगम को पानी निकालने के लिए पंप की व्यवस्था करनी चाहिए. नगर पालिकाओं, नगर पालिका परिषदों ने अब तक नालों की सफाई पूरी कर ली है। लेकिन कई बार अचानक बारिश होने से नालों में गंदगी जमा हो जाती है और नालियां जाम हो जाती हैं. इस पानी के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित होने से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नालियों की साफ-सफाई पर नियमित ध्यान दिया जाय। खतरनाक इमारतों से नागरिकों की अस्थायी निकासी के मामले में, अस्थायी आश्रय केंद्र सुविधाओं से सुसज्जित होना चाहिए। पालकमंत्री देसाई ने यह भी निर्देश दिये कि इस स्थान पर पीने के पानी और बिजली की सुविधा होनी चाहिए.
जिले में 10 बहुउद्देश्यीय आश्रय केंद्र
आपातकालीन परिस्थितियों में राहत पहुंचाने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से संबंधित गांवों में पर्याप्त मात्रा में सामग्री वितरित की गई है। जिला कलेक्टर अशोक शिंगारे ने कहा कि खोज एवं बचाव अभियान के लिए तहसीलवार टीमें गठित की गई हैं और उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है. जिले में दस स्थानों पर बहुउद्देश्यीय आश्रय केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। संभावित क्षेत्रों में कार्यों को मंजूरी मिल गयी है. साथ ही बाढ़ की आशंका वाले 152 गांवों में उपाय योजना बनाने का आदेश संबंधित प्रशासन को दिया गया है. इस बैठक में कलेक्टर शिंगारे ने बताया कि खतरनाक पुलों और गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं.
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