Siwan एक माह में एनजीओ ने 12 लाख रुपये होल्डिंग टैक्स मद में वसूले, राजस्व बढ़ाने के लिए रांची की कंपनी ने होल्डिंग टैक्स वसूली का काम शुरू कर दिया है
बिहार न्यूज़ डेस्क नगर परिषद में जारी विवाद के बीच राजस्व बढ़ाने के लिए रांची की कंपनी ने होल्डिंग टैक्स वसूली का काम शुरू कर दिया है. एनजीओ ने नगर परिषद क्षेत्र के 411 मकान से 11 लाख 76 हजार 610 रुपये की वूसली तक कर ली है. जैसा कि विदित है कि होल्डिंग टैक्स की वसूली एनजीओ से कराने व नहीं कराने को लेकर नगर परिषद में घमासान चल रहा है. उधर , एनजीओ ने 16 अगस्त से शहर के सभी 45 वार्डों में सर्वे का काम शुरू कर दिया. सर्वे के क्रम में होल्डिंगधारी से रसीद, जिस जमीन का वह उपयोग कर रहे वह आवासीय है या व्यवसायिक समेत अन्य जानकारी एकत्रित की जा रही है. साथ ही होल्डिंग टैक्स भी वसूला जा रहा है.
पार्षदों का सहयोग मिलने पर हुई वसूलीबताया जा रहा कि जिन वार्डों में कंपनी को स्थानीय स्तर पर पार्षदों का सहयोग मिल रहा है, वहां होल्डिग टैक्स की वसूली भी सही-सही हो रही है. बहरहाल,एनजीओ ने नगर परिषद क्षेत्र के 411 मकान से 11 लाख 76 हजार 610 रुपये की वूसली तक कर ली थी. वहीं सिर्फ सितंबर महीने में 271 घरों से एनजीओ द्वारा 7 लाख 936 रुपये की होल्डिग टैक्स की वसूली की गई है. जानकार बताते हैं कि एनजीओ से होल्डिंग टैक्स की वसूली होने से न सिर्फ नगर परिषद की आय में इजाफा हो रहा है, बल्कि साथ ही कई प्रकार की सही जानकारी भी मिल रही है. नगर परिषद क्षेत्र में कितने होल्डिंगधारी हैं और कितने लोग नक्शा बनवाकर मकान बना रहे हैं, इसका भी आंकड़ा साफ होते जा रहा है.
एनजीओ मैनेजर की देखरेख में 11 कर्मी कर रहे कार्य नगर परिषद का राजस्व बढ़ाने के लिए आउट सोर्सिंग के जरिए कार्य करने वाली रांची की एनजीओ स्पैरो साफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड ने नगर परिषद परिसर में अपना कार्यालय बना रखा है. नगर परिषद परिसर में एनजीओ के कार्यालय में मैनेजर राहुल कुमार की देखरेख में 11 कर्मी कार्य करते हैं.
इनके जिम्मे वार्डों में घरों का सर्वे करने के साथ ही टैक्स की सही-सही जानकारी प्राप्त करना है. वहीं कार्यालय में कार्यरत कर्मी रसीद काटने से लेकर बिलिग तक का कार्य करते हैं. मैनेजर राहुल कुमार ने बताया कि सर्वे व टैक्स वसूली का कार्य बड़े ही सुचारु ढंग से चल रहा है. जहां पार्षदों का सहयोग मिल रहा, वहां कोई गतिरोध भी उत्पन्न नहीं हो रहा है. एनजीओ के जिम्मे नगर परिषद क्षेत्र के सभी दुकानों का ट्रेडिंग लाईसेंस भी बनाना है, इस कार्य को भी आरंभ कर दिया गया है.
प्रस्ताव रद्द करने के लिए मुख्य पार्षद ने बुलाई थी बैठक
नगर परिषद क्षेत्र में 40 हजार से भी अधिक होल्डिंगधारियों की संख्या बताई जा रही है. नगर परिषद प्रशसन आउटसोर्सिंग के जरिए टैक्स की वसूली बोर्ड से प्रस्ताव पारित होने के बाद करा रहा है. वहीं बोर्ड से प्रस्ताव पारित होने के दौरान इसका समर्थन करने वाले कुछ पार्षद इसका विरोध करते हुए रद्द करने की मांग कर रहे हैं. इस विषय पर दो दिन पूर्व नगर परिषद की मुख्य पार्षद सेम्पी देवी ने सभी वार्ड पार्षद समेत कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार की बैठक बुलाई थी.
सिवान न्यूज़ डेस्क